एमपी की नई कैबिनेट साफ कर देगी कि भाजपा के दिग्गजों के लिए आगे क्या है?

भोपाल। मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे भाजपा के अधिकांश दिग्गजों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की है। अब जब केंद्रीय नेतृत्व ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, तो पुराने नेता अब राज्य मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए जोड़-तोड़ में लगे हैं।

इनमें सबसे वरिष्ठ पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि, राज्य की राजनीति में वापसी करने वाले अन्य लोगों के भाग्य का फैसला होना अभी बाकी है।

इसमें भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल और जबलपुर दक्षिण से विधानसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व सांसद राकेश सिंह शामिल हैं।

राज्य के राजनीतिक हलकों में यह सुगबुगाहट है कि उनमें से कुछ को लोकसभा टिकट दिए जाने की संभावना है, लेकिन यह सब अटकलें हैं, जब तक कि केंद्रीय नेतृत्व अगले कुछ दिनों में राज्य मंत्रिमंडल के लिए नामों को अंतिम रूप नहीं दे देता।

क्या बीजेपी विजयवर्गीय को राज्य की राजनीति में बनाए रखेगी या उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा, यह नए मंत्रिमंडल की घोषणा के बाद स्पष्ट हो जाएगा।

एक और महत्वपूर्ण सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्‍हें सबसे प्रभावशाली नेता का दर्जा दिया गया और सीएम पद के दावेदारों में से एक थे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं।

सिंधिया, जिन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव अपने क्षेत्र गुना से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था और भाजपा के केपी यादव से हार गए थे। एक साल के बाद, मार्च 2020 में कांग्रेस के साथ अपने लंबे जुड़ाव को तोड़ते हुए, सिंधिया और उनके 20 वफादार भाजपा में चले गए।

विधानसभा चुनाव के लिए सिंधिया के 16 वफादारों को टिकट दिए गए और उनमें से आठ हार गए, जिनमें इमरती देवी (डबरा), महेंद्र सिंह सिसौदिया (बामोरी), सुरेश धाकड़ (पोहरी) और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव (बदनावर) शामिल हैं।

विपक्षी कांग्रेस ने सिंधिया को उनके गढ़ ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उनके कुछ वफादार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में लौट आए।

कांग्रेस के साथ विश्वासघात के लिए उन्हें विपक्ष द्वारा सर्वसम्मति से निशाना बनाया गया, लेकिन यह सबसे पुरानी पार्टी के लिए परिणाम में परिवर्तित नहीं हुआ। हालांकि, सिंधिया के केवल 50 प्रतिशत वफादार ही विधानसभा चुनाव जीत सके, लेकिन ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में भाजपा का समग्र प्रदर्शन उनके गढ़ में स्वायत्तता की राजनीति को साबित करने के लिए पर्याप्त है।

भाजपा ने 2018 के विधानसभा चुनावों में सात के मुकाबले इस क्षेत्र में 18 सीटें जीती हैं, जो सिंधिया के समर्थकों को उन्हें इसका श्रेय देने के दावे को सही ठहराने के लिए पर्याप्त होगी।