मप्र : शिवपुरी के आदिवासी कुपोषण रकम से वंचित

शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी और अशोकनगर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहरिया आदिवासियों के बीच से कुपोषण खत्म करने के लिए हर माह 1000 हजार रुपये प्रति परिवार देने का ऐलान किया था। यह घोषणा सिर्फ घोषणा बनकर रह गई है। बीते चार माह से इन आदिवासियों को यह राशि नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री चौहान ने सहरिया आदिवासियों में व्याप्त कुपोषण को मिटाने के लिए एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाने का ऐलान किया था। यह आदिवासी परिवार कई माह से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। आदिवासी परिवारों का कहना है कि उन्हें चार माह से घोषित रकम नहीं मिली है।

आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी वी.पी. माथुर ने बताया, "यह बात सही है कि पिछले चार महीने से पैसा आदिवासियों के खाते में नहीं पहुंच रहा है। इसमें हमारी गलती नहीं है, यह पैसा जनपदों को हम देते हैं। इसके बाद जनपद पंचायतों को आदिवासियों के खाते में यह पैसा पहुंचाना होता है, वहीं से यह गड़बड़ी है। खातों की जानकारी जनपद अधिकारी एकत्रित कर रहे हैं।"

जिले में 40 हजार से ज्यादा आदिवासी परिवार हैं, लेकिन अभी तक 28 हजार ही आदिवासी चिंहित हो पाए हैं और इन्हें भी हर महीने यह घोषित रकम नहीं मिल रही है। हर महीने राज्य शासन से आदिम जाति कल्याण विभाग को यह बजट आ रहा है। इसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग को जनपद पंचायतों के माध्यम से पैसा वितरित करवाना है, लेकिन यह रकम वितरित नहीं हो पा रही है।

पुराने शहरी इलाके में है आदिवासियों की बस्ती महल सराय। यहां की बृज आदिवासी, रामप्यारी आदिवासी, संपत आदिवासी ने बताया कि उन्हें चार महीने से पैसा नहीं मिला है। कई बार जिलाधिकारी सहित जनसुनवाई में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने जब अपने विधानसभा क्षेत्र के नावली, चंदावनी, शाजापुर, अमरपुर गांव का दौरा किया तो यहां पर कई सहरिया आदिवासी परिवारों को एक-एक हजार रुपये न मिलने की शिकायत सामने आई। इसके बाद गुरुवार को एक समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री यशोधरा ने आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी बी.पी. माथुर पर नाराजगी जाहिर की। खेल मंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द यह पैसा आदिवासियों को दिया जाए।