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70 से अधिक समाज प्रमुखों ने जन अधिकार रैली को दिया समर्थन

307 ब्लॉको, 90 विधानसभा क्षेत्रों से आयेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता

70 से अधिक समाज प्रमुखों ने जन अधिकार रैली को दिया समर्थन
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रायपुर। आरक्षण विधेयक को राजभवन में लटकायें जाने तथा आरक्षण संशोधन विधेयक पर भाजपा के चरित्र को बेनकाब करने कांग्रेस के द्वारा 3 जनवरी को जन अधिकार महारैली राजधानी के साइंस कॉलेज में आयोजित की गयी है। सर्व समाज के प्रमुखों ने जन अधिकार रैली को समर्थन दिया है 70 से अधिक समाजों के प्रमुखों ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से मुलाकात कर टेलीफोनिक चर्चा कर तथा लिखित में भी समर्थन देकर रैली में शामिल होने पर सहमति जताई है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम आज दिनभर राजीव भवन में विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनसे रैली में शामिल होने के लिये समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि जन अधिकार रैली भाजपा के आरक्षण विरोधी चरित्र को बेनकाब करने के लिये छत्तीसगढ़ के सर्व सामाज का प्रतिरोध है। इस महारैली में प्रदेश के कोने-कोने से एक लाख से अधिक लोग शामिल होंगे तथा अपने हक एवं अधिकार की बात करेंगे। कांग्रेस के 90 विधानसभा तथा 307 ब्लॉको के कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। सभी जिलाध्यक्षों एवं कांग्रेस के विधायक गण अपने क्षेत्र के लोगों के साथ रैली में शामिल होंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरक्षण के अनुपात के बारे में जानकारी दी और बताया कि किन आधारों पर आरक्षण का अनुपात तय किया गया है, साथ ही कैसे विधेयक ययशेष पृष्ठï 4 पर य

के पारित होने के बाद इसका सीधा लाभ समाज के लोगों और विशेषकर युवाओं को होगा। इन मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई है। इसके अलावा समाज के पदाधिकारियों को बताया गया है कि यदि यह विधेयक पारित नहीं हो पाया, तो इसका लाभ किसी भी व्यक्ति और समाज को नहीं होगा। बातचीत में कहा गया कि भाजपा के कारण विधेयक राजभवन में पिछले 29 दिनों से अटका हुआ है।

इस बैठक में आदिवासी गोंड समाज, सर्व आदिवासी समाज, सतनामी समाज, प्रगतिशील सतनामी समाज, कुर्मी समाज, चंद्रा समाज, सारथी समाज, मेहर समाज, धीवर समाज, सेन समाज के नेता और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इन पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने भी चर्चा की है। जानकारी मिली है कि बैठक में सतनामी समाज को छोडक़र बाकी समाज के प्रतिनिधियों ने 3 जनवरी को आयोजित होने वाली जन अधिकार महारैली के लिए सहमति दे दी है।


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