अवैध बालू खनन पर रोक के लिए हाईस्पीड बोट से अब होगी निगरानी, पांच करोड़ मंजूर

पटना। अवैध बालू खनन पर रोक लगाने और शराबबंदी कानून के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 30 करोड़ की राशि मंजूर की। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने मंगलवार को पटना, भोजपुर सारण सहित राज्य में अवैध बालू खनन रोकने के लिए हाईस्पीड मोटरबोट, चेन और अन्य उपकरण खरीदने के लिए 5 करोड़ की राशि मंजूर की।

पटना, भोजपुर, सारण में अवैध तरीके बालू खनन की जा रही है। खान व भूतत्व विभाग ने अवैध खनन रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं लेकिन अवैध बालू का कारोबार जारी हैं। अब हाईस्पीड मोटरबोट से इस पर नकेल कसी जाएगी। वहीं कैबिनेट ने शराबबंदी कानून के सफल क्रियान्वयन के लिए नए चेकपोस्ट निर्माण, मोबाइल हैंड स्कैनर खरीद आदि के लिए 25 करोड़ की राशि मंजूर की है।

इस राशि से मोटरबोट या भाड़े पर रखे गए वाहनों का किराया भुगतान, नए चेकपोस्ट का निर्माण, मोबाइल हैंड स्कैनर की खरीद, बिजली कंपनियों द्वारा बिजली के खंभों पर लिखे गए कॉल सेंटर का टॉल फ्री नंबर, मद्य निषेध के प्रचार-प्रसार पर हुए खर्च के साथ ही अन्य कार्य के लिए इस राशि का उपयोग होगा।

हाजीपुर पटना गंगा में कब रुकेंगी बालू खनन की तैरती नावें.. शीर्षक से लाइव तस्वीर छपने के बाद सरकार व प्रशासन अब एक्शन माेड में है। गंगा-गंडक के बालू घाटों पटना के दीघा, हाजीपुर, बिदुपुर एवं महनार में प्रशासन, पुलिस व खनन विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इसमें दाेनाें जिलाें से कुल 61 लाेगाें काे गिरफ्तार किया गया है।

पटना के दीघा घाट थाने की पुलिस ने खनन विभाग के अधिकारियाें के साथ गेट नंबर 93 के घाट पर छापेमारी कर गंगा बालू का अवैध खनन करते 31 लाेगाें काे गिरफ्तार किया। इनमें चार नाविक भी हैं, जबकि 27 बालू मजदूर हैं। पुलिस ने गंगा बालू से भरे दाे नाव भी जब्त किए हैं। दीघा के थानेदार राजकुमार पांडेय ने बताया कि खनन विभाग के अधिकारी के बयान पर दीघा थाने में इन नाविकाें व मजदूराें पर केस दर्ज किया गया है।