मोहाली के उद्योगपतियों ने पंजाब इन्फोटेक पर भेदभाव का आरोप लगाया

चंडीगढ़। मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों ने गुरुवार को कहा कि राज्य द्वारा संचालित पंजाब इंफोटेक द्वारा 50 फीसदी अनर्जित क्लॉज के नाम पर पैदा किए गए भ्रम ने छोटे भूखंडों के आवंटियों को परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह प्रतिगामी 'नीति खंड' के शिकार थे और खंड को खत्म करने की मांग की। क्लॉज के तहत, पंजाब इन्फोटेक जिसे पंजाब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी निगम लिमिटेड (पीआईसीटीसीएल) के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा पट्टे पर दिए गए प्लॉट की बिक्री या हस्तांतरण के मामले में, प्लॉट की अनर्जित वृद्धि का 50 प्रतिशत मूल आवंटी द्वारा भुगतान किया जाना है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल ने यहां मीडिया को बताया कि पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (पीएसआईईसी) ने 1992 की नीति के अनुसार 50 प्रतिशत क्लॉज को समाप्त कर दिया है, लेकिन पंजाब इन्फोटेक ने इसका उपयोग जारी रखा है। उन्होंने कहा, उद्योग और वाणिज्य के एक ही विभाग में दो अलग-अलग नीतियों का पालन किया जाना आश्चर्यजनक है। एसोसिएशन इस 50 प्रतिशत क्लॉज को खत्म करने की मांग करता है।

एक अन्य उद्योगपति रणदीप सिंह ने कहा कि लीज डीड के अनुसार, 50 प्रतिशत अनर्जित क्लॉज को मूल आवंटी से ही वसूला जाना है, लेकिन कई मामलों में इसे बिना किसी नीति के और बिना किसी निदेशक मंडल के निर्णय के दूसरे खरीदार को आगे बढ़ाया गया है। एसोसिएशन के महासचिव दिलप्रीत सिंह ने कहा, उपलब्ध अभिलेखों से, 144 प्लॉटों में से, 114 प्लॉटों में 50 प्रतिशत अनर्जित वृद्धि क्लॉज शामिल है, जिसमें से 57 प्लॉटों को बिना क्लॉज के स्थानांतरित कर दिया गया है और क्लॉज को केवल दो मामलों में लागू किया गया है। यह बहुत ही भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है।