मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में किसानों, व्‍यापारियों और शहीदों के परिजनों को दिए तोहफे

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपना दूसरा कार्यकाल आरंभ करते ही लोकसभा चुनाव से पहले किये गये वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दी और किसानों, छोटे कारोबारियों तथा शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कई बड़े फैसले लिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता सँभालने के पहले ही दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलायी जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी किसानों को देने तथा छोटे किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया। पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दो हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को मिलता था लेकिन अब सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत सभी किसानों को सालाना 6000 रूपये की राशि दी जायेगी। पहले इस योजना के तहत 12.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलता लेकिन अब 14.5 करोड़ किसान इससे लाभांवित होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इन योजनाओं की घोषणा की थी। चालू वित्त वर्ष में इस मद में सरकारी खजाने पर 87,217.50 करोड़ रुपये का बोझ आयेगा।

दूसरे महत्वपूर्ण फैसले से छोटे किसानों को पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। अठारह से 40 वर्ष की उम्र तक के किसान कम से कम 55 रुपये प्रति माह की प्रीमियम जमा कर योजना से जुड़ सकते हैं। सरकार भी समान प्रीमियम राशि अपनी ओर से जमा करायेगी। योजना से जुड़ने वाले किसानों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जायेगी। किसान चाहें तो सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी अपना प्रीमियम कटवा सकते हैं। पेंशन पा रहे किसी किसान की मौत होने पर आधी पेंशन राशि उसकी पत्नी को मिलेगी। सरकार ने तीन साल के दौरान पाँच करोड़ किसानों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

किसानों से जुडे तीसरे फैसले में सरकार ने पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 51 करोड़ पशुओं को टीके लगाये जायेंगे। इसका पूरा खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी और ये टीके पूरी तरह निशुल्क होंगे।

सरकार ने छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भाजपा के संकल्प पत्र में किये गये वादे को पूरा करते हुए देशभर के छोटे कारोबारियों को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है। इस फैसले से तकरीबन तीन करोड़ छोटे कारोबारियों को लाभ होगा। इस योजना के सामान्य नियम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए घोषित पेंशन योजना के समान होंगे। कारोबारियों को 60 वर्ष की आयु पर 3000 रूपये पेंशन मिलेगी।

उन्होेंने बताया कि सरकार की इस योजना में डेढ़ करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाले सभी दुकानदार और अपना कारोबार करने वाले लोग शामिल हो सकेंगे। योजना के शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष होगी और देशभर में तीन लाख 25 हजार सामान्य सेवा केंद्रों के जरिये योजना में नामांकन कराया जा सकता है।

सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे अनेक भारतीयों का सशक्तिकरण होगा और उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उन्होेंने ट्वीट किया, “जनता पहले, जनता हमेशा।

अपने इस कार्यकाल में कैबिनेट में किये गए क्रांतिकारी फैसलों से खुशी हुई। इन फैसलों से परिश्रमी किसानों और उद्यमियों को बहुत फायदा होगा।”

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार कार्यभार सँभालते ही पहला निर्णय देश की रक्षा करते हुये शहीद होने वाले सैन्य तथा अर्धसैन्य बलों और पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए लिया। राष्ट्रीय रक्षा कोष से दी जाने वाली प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत सैन्य तथा अर्धसैन्य बलों के शहीदों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृति की राशि में वृद्धि की गयी है तथा आतंकवादी और माओवादी हमलों में शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी इसके दायरे में लाया गया है।

शहीदों के बेटों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये और बेटियों को दी जाने वाली राशि 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह की गयी है। अब तक 5,500 बच्चों को यह छात्रवृत्ति दी जाती थी। शहीद पुलिसकर्मियों के 500 बच्चों शामिल करते हुये अब यह छात्रवृति छह हजार बच्चों को दी जाएगी। गृह मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय होगा।