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मोदी सरकार व्यापारियों के हित के साथ : पीयूष गोयल

दिल्ली में यूं तो सर्दी का सितम जारी है, लेकिन विधानसभा चुनाव की तपिश साफ महसूस की जा रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही जोर-आजमाइश में लगी हुई है

मोदी सरकार व्यापारियों के हित के साथ : पीयूष गोयल
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नई दिल्ली। दिल्ली में यूं तो सर्दी का सितम जारी है, लेकिन विधानसभा चुनाव की तपिश साफ महसूस की जा रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही जोर-आजमाइश में लगी हुई है। इसी क्रम में सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य व रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार व्यापारियों के हित के साथ है। आम आदमी पार्टी से सत्ता छीनने के लिए भाजपा हर वर्ग को लुभाने की कोशिश में है, लिहाजा हर वर्ग के लिए अलग-अलग रैली कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने यहां के तालकटोरा स्टेडियम में एक व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पीयूष गोयल के अलावा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, और विजय गोयल मौजूद थे।

पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार व्यापारियों की समस्या के प्रति उदासीन है। मोदी सरकार काम करती है। आप सरकार सिर्फ विज्ञापन देती है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दिया। पीएम आवास योजना भी लागू नहीं होने दिया।

उन्होंने कहा, "हम भारतीय व्यापरियों के हित में लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। मोदी जी की सरकार व्यापारी समाज के साथ है। दिल्ली की सरकार को भगाएं और भाजपा सरकार बनाएं।"

इससे पहले, हरदीप पुरी ने कहा कि दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत एक करोड़ साठ हजार मकान बनाए जाएंगे, जिसमें लैंड पुलिंग पॉलिसी के अनुमोदन के बाद 20 लाख आवास बनाए जाने की योजना है। उन्होंने दिल्लीवासियों को विश्वास दिलाया कि सींलिग से जल्द ही छुटकारा मिलेगा, इसके लिए कानूनी पहलू पर केंद्र सरकार विचार कर रही है।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अनिधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के मुद्दे पर आप सरकार दो साल से टालमटोल कर रही थी और इस मुद्दे को साल 2021 तक लटकाना चाहती थी।

पुरी ने व्यापारियों का आह्वान किया कि दिल्ली में व्यापारियों के हित वाली सरकार चाहिए। मोदी सरकार जीएसटी भरने की प्रकिया को आसान कर रही है। अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में और कुछ सुधार किया जाना है। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार भारत को पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने जा रही है।"


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