मोदी सरकार का कार्यकाल स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य : अजय भट्ट

नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने केन्द्र सरकार के छह साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया और यह स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। श्री भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार का एक साल का कार्यकाल भी ऐतिहासिक रहा है जिसमें अनुच्छेद 370 एवं 35ए को समाप्त करने के अलावा नागरिक संशोधन कानून जैसे अहम कदम उठाए गए।

श्री भट्ट ने ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर शहर में शनिवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने को मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि तीन तलाक कानून से मुस्लिम बहिनों को जिदंगी भर के अभिशाप से मुक्ति दिलायी है। यही नहीं मोदी सरकार के प्रयासों से ही समग्र राष्ट्र का अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है। देशहित में आर्थिक सुधारों को तेज किया गया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान की आधारशिला रखी गयी।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोरोना संकट से ऊबरने के लिये समस्त वर्ग के लोगों, रोजगार, कृषि एवं उद्योगों के लिये 20 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35ए की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देश में कश्मीर पर बड़ी-बड़ी बातें होती थीं लेकिन जो नामुमकिन लगता था प्रधानमंत्री मोदी ने वही कर दिखाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का छह अगस्त 2019 को अनुच्छेे 370 और 35ए को हटाने का सबसे ऐतिहासिक निर्णय रहा है। इसे दुनिया देखती ही रह गयी।

उन्होंने आगे कहा कि केन्द्र सरकार ने आतंकवाद पर भी कड़ा प्रहार किया है और घोषणा पत्र के अनुरूप विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक (यूएपीए) को मंजूरी दी और इसे सदन में पारित कराया। उन्होंने कहा कि बैकों का विलयीकरण एवं पैकेज घोषित करना भी मोदी सरकार का अहम कदम रहा है। इसके तहत दस सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाये गये हैं। इससे बैकों को बढ़ते एपीए से राहत मिली है। यही नहीं सरकार ने बकों के लिये 55250 करोड़ के बेलआउट पैकेज की भी घोषणा की गयी।

उन्होंने यह भी कहा कि देश की सुरक्षा के लिहाज से चीफ आॅफ डिफेंस स्टाफ पद सृजित करना सरकार का ऐतिहासिक निर्णय रहा है। गरीब सवर्णों के लिये दस फीसदी आरक्षण का प्रावधान, खाद्यान्न सुरक्षा, महिला जनधन खातों में तीन बार में 1500 रुपये ट्रांसफर करना, देश के आठ करोड़ लोगों को तीन सिलेंडर मुफ्त देने एवं दिव्यांगों को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देने को भी केन्द्र सरकार की सफल योजनाओं में गिनाया।