दिल्ली में कालोनियों को नियमित करने के लिए मोदी सरकार ने 13 कानूनी अड़चनें दूर की: शाह

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह ने आज कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी की अनधिकृत बस्तियों को नियमित कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और नरेंद्र मोदी सरकार ने इनको वैध करने के रास्ते में आने वाले 13 कानूनों को हटाकर 40 लाख लोगों को मालिकाना हक दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया ।

शाह ने एकीकृत विकास के लिए पूर्वी दिल्ली के हब का आज शिलान्यास करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने एक कैबिनेट नोट के जरिये दिल्ली की 1731 कच्ची कालोनियों को नियमित करने में आड़े आ रही बाधाओं को दूर किया । उन्होंने कहा कि इस कैबिनेट नोट के जरिये अवैध बस्तियों को नियमित करने की राह में रोड़ा बनी 13 कानूनी प्रक्रियाओं को दूर किया गया और 40 लाख लोगों को मालिकाना हक दिलाने का काम किया गया ।

मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि केजरीवाल कच्ची कालोनियों को नियमित कराने का श्रेय ले सकते हैं और यही इनकी कार्यप्रणाली है । उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा गरीब लोगों को इसलिए नहीं पहुंचाया, क्योंकि उस योजना के आगे प्रधानमंत्री नाम जुड़ा है। केजरीवाल ने भले ही काम नहीं होने दिया, लेकिन दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में सातों सीटें भाजपा की झोली में डाली हैं ।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वह दिल्ली के लोगों को यह बताना चाहते हैं “ घर बनाकर स्लम हटाने” की अवधारणा को सबसे पहले देश में मोदी ने शुरु किया । शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी की देखरेख में इस काम को तेजी से किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि केजरीवाल को करीब 60 महीने मुख्यमंत्री बने हुए हैं किंतु आज से पहले ये सारे वादे पूरे क्यों नहीं किए गए । अभी भी वादे पूरे नहीं होने वाले हैं, सिर्फ विग्यापन देकर लोगों को झांसा दिया जा रहा है ।

शाह ने कहा कि श्री केजरीवाल ने जीवन में सिर्फ विरोध करने और धरने देने का काम किया है किंतु अब स्वयं मुख्यमंत्री बन गए तो किसके खिलाफ धरना देंगे ।

गृहमंत्री ने कहा कि 1731 कालोनियों और यहां रहने वाले 40 लाख लोग जिनकी की तीन-चार पीढ़ियों से किसी सरकार ने चिंता नहीं की थी, मोदी सरकार ने तय किया कि सबको अधिकृत करके मालिकाना हक 500 रुपए और दो हजार रुपए में दे दिया जाये और इस काम को कुछ ही महीनों में करके भी दिखाया ।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचाने का काम करने वाली है । दूसरी तरफ श्री केजरीवाल ने विग्यापन देकर इस योजना का श्रेय लेने का भी प्रयास कर रहे हैं । जब मोदी सरकार ने देश के हर घर को पानी पहुंचाने का वादा किया है तो दिल्ली भी तो उसमें आता है । मध्यम वर्ग के लिए केंद्र सरकार 4526 और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए 2088 घर मुहैया कराये जायेंगे । इन बस्तियों का 30 प्रतिशत क्षेत्र हरित क्षेत्र के रुप में जिससे दिल्ली में जनसंख्या की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी ।

शाह ने कहा केजरीवाल नयी-नयी चीजें करते रहते हैं । उन्होंने एक नयी शुरु की है, सोचना भी क्यों? बजट भी क्यों देना? भूमि पूजन भी क्यों करना? उद्धघाटन भी क्यों करना? किसी का करा कराया है बस उस पर अपने नाम का ठप्पा लगा देना । मोदी ने जो दिल्ली के विकास का नक्शा खींचा है, समयबद्ध तरीके से उन कामों को पूरा करने की योजना भी की गई है । विकास के काम करने की नयी संस्कृति देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री ने रखी है ।

उन्होंने कहा कि वह यह बताना चाहते हैं कि आज दिल्ली के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है । मोदी और पुरी दिल्ली का द्रुत गति से काम करना चाहते हैं, किंतु केजरीवाल सरकार इसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा है और वह हर विकास के काम में अड़ंगा लगाती है ।

केजरीवाल ने वादा किया था कि वह बंगला अथवा कार या अन्य ऐसी चीजें नहीं लेंगे किंतु उन्होंने सभी का सुख उठाया । वर्ष 2015 में केजरीवाल सरकार ने जनता की भलाई के काम के जो वादे किए थे उनमें से 80 प्रतिशत पूरे नहीं किए गए ।

उन्होंने कहा कि सरकार ने यमुना के तट को सुंदर बनाने का फैसला किया है । इसके तहत 90 हैक्टेयर पर काम लगभग पूरा कर लिया गया है और जल्दी ही शेष काम भी पूरा कर लिया जायेगा।