पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने की बजाय कमजोर कर रही है मोदी सरकार: कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं को खत्म करने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि इन संस्थाओं को केंद्र से मिलने वाली निधि देना बंद कर दिया गया है और उन्हें पूरी तरह से राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया गया है।

कांग्रेस प्रवक्ता पी एल पुनिया ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने की बजाय उन्हें कमजोर कर रही है। गैरभाजपा शासित राज्यों में पंचायतीराज संस्थाओं के कामकाज में जानबूझकर हस्तक्षेप किया जा रहा है। अधिकारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज में दखल दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मनरेगा, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, मनरेगा, राजीव आवास योजना, आंगनवाड़ी तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं के लिए पैसा नहीं दे रही है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति करार दिया और कहा कि पंचायतों के माध्यम से मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना संचालित होती है और उन्हें वित्त आयोग से पैसा जाता है।

पंचायती राज दिवस की रजत जयंती पर देशभर के चुने हुए 32 लाख पंचायती राज प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वराज अभियान की शुरूआत के मौके पर देश की जनता को आज फिर अपने लुभावने भाषण से गुमराह करने का प्रयास किया।