मोदी सरकार ने दलितों और पिछड़ों के लिए बहुत कार्य किए : केंद्रीय मंत्री आठवले

नई दिल्ली। आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि एनडीए सरकार ने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, श्रमिक, युवाओं, महिलाओं सहित सभी वर्गो के कल्याण के ऐतिहासिक कार्य किए हैं आठवले ने दावा किया कि वैश्विक महामारी कोरोना पर विजय पाने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है और शीघ्र ही हम सभी देशवासियों के सहयोग से महामारी को रोकने में सफलता मिल जाएगी।

आठवले ने कहा, "पिछले 6 वर्षो में वर्तमान केंद्र सरकार ने सभी वर्गो के कल्याण के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाई हैं। पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल के ऐतिहासिक कार्यो को देखते हुए जनता ने देश में एनडीए के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई थी । सबका साथ ,सबका विकास और सबका विश्वास के नारे से चलने वाली वर्तमान केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता का निर्माण किए जाने के लिए जहां धारा 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया, वही महिलाओं की स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए तीन तलाक व्यवस्था को समाप्त किया।"

उन्होंने यह भी कहा कि मुद्रा योजना ,जन धन योजना, उज्जवला योजना ,प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि सहित अन्य प्रमुख योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों का कल्याण हुआ है और यह आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

आठवले ने कहा कि पिछले एक वर्ष के कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवाद को रोकने में जहां बड़ी मदद मिली है ,वही धारा 370 को समाप्त ,दिव्यांगजनों ,दलितों व पिछड़े वर्ग के लिए भी पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए भी विशेष कानून बनाए गए हैं।

आठवले ने कहा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से पिछड़े , दलित व दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए प्रमुख योजनाओं के साथ-साथ सभी पात्रों को शत प्रतिशत लाभ मिल सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के सहायक उपकरण वितरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है।

वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार के कामों का उल्लेख करते हुये आठवले ने कहा, "सभी राज्य सरकारों की सहभागिता से महामारी को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं। 20 लाख करोड़ से आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से व्यापारियों, युवाओं ,महिलाओं , किसानों सहित सभी वर्गों की समस्याओं का निस्तारण कर उनके विकास पर जोर दिया जा रहा है।"