मोदी सरकार ने राफेल डील में देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया: प्रशांत भूषण
वरिष्ठ वकील और स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने केंद्र की मोदी सरकार पर राफेल सौदे में भ्रष्टाचार करने, नियम कानून को ताक पर रखने तथा देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का आरोप लगाया

चंडीगढ़। वरिष्ठ वकील और स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने केंद्र की मोदी सरकार पर राफेल सौदे में भ्रष्टाचार करने, नियम कानून को ताक पर रखने तथा देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का आरोप लगाया है।
भूषण ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय वायु सेना के लिये 126 विमान खरीदे जाने थे। इनमें से 108 मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनने थे। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायदे कानून को ताक पर रख कर खुद ही 36 विमानों का सौदा कर दिया।
मेक इंडिया खत्म कर दिया। प्रौद्योगिकी हस्तांततरण भी खत्म हो गया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को किनारे कर दिया और अनिल अम्बानी को ऑफसेट भागीदार बना कर उसे 21000 करोड़ रूपये का ठेका दिला दिया।
उन्होंने कहा कि इस सौदे में विमान के दाम 670 करोड़ रूपये ये बढ़ा कर 1660 करोड़ रूपये कर दिये गए। उन्होंने आराेप लगाया कि सरकार ने इस सौदे में भ्रष्टाचार किया है। वायु सेना जो वर्षों से एक बेहतर युद्धक विमान की मांग कर रही थी उसकी कमर तोड़ दी। देश की आत्मनिर्भरता खत्म कर दी और उसकी सुरक्षा के साथ समझौता कर लिया।
भूषण ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो को शिकायत देकर इस सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी और वह इस पर विचार कर भी रही थी। इस सिलसिले में वह एजेंसी के निदेशक अलोक वर्मा से भी मिले जिस पर भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेताओं और सरकार ने काफी होहल्ला किया।
उन्होंने दावा कि वर्मा ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच भी शुरू कर दी थी। ऐसे में सरकार ने रातों रात श्री वर्मा को पद से हटा दिया और ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को कार्यवाहक निदेशक बना दिया जिस पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप हैं। इस नये अधिकारी ने रातों रात अनेक अधिकारियों के तबादले कर दिये।
उन्होंने दावा किया कि सरकार इस समय घबराई हुई है और वह नहीं चाहती कि इस मामले में न तो संयुक्त संसदीय समिति, नियंत्रक एवं महालेखा(सीएजी) और सीबीआई कोई जांच हो और इसके लिये वह गोपनीयता से लेकर हर दलील का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस सौदे के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती है।
एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने युवा, व्यापारी, किसान समेत हर वर्ग नाराज है और वह दावे से कह सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को 150 सीटें भी नहीं आएंगी।


