मोदी ने GST कानून पर विपक्ष के दुष्प्रचार का तथ्यों से जवाब देने का आह्वान किया

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसदों को समाज सेवा में नेतृत्व लेने और पिछड़े वर्गों के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के निर्णय और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून पर विपक्ष के दुष्प्रचार का तथ्यों से जवाब देने का कल आह्वान किया।

प्रधानमंत्री निवास पर भाजपा के राज्य सभा और लोकसभा के सांसदों के साथ अनौपचारिक वार्तालाप का यह चौथा चरण था। मोदी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों के साथ अनौपचारिक जलपान बैठक में उनके सरकार और पार्टी के प्रति दायित्व के बारे में विचार विमर्श किया।

बैठक में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी सहित तीनों राज्यों के केन्द्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने सांसदों को विपक्ष के दुष्प्रचार के तरीके से अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार प्रेरित कल्याणकारी कार्यक्रमों की भूमिका और विकास के तथ्यों को भलीभांति समझकर लाभार्थियों तक जन प्रतिनिधियों को पहुँचाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उदाहरण देकर कहा कि पिछड़े वर्गों के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का निर्णय और जीएसटी कानून पर विपक्ष जनता को गुमराह कर रही है।

विपक्ष के झूठ के बारे में सही तथ्यों का अध्ययन सांसदों को करना चाहिए और केंद्र सरकार गरीबों के हित में कार्यरत है, यह सच्चाई प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना चाहिए। प्रधान मंत्री ने सांसदों का समाज सेवा सुधारक की भूमिका सक्रिय रूप से निभाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि भाजपा गरीबों की पार्टी है, यह भरोसा उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों के लिए उठाये गए कई कदम से तथा उनके माध्यम से गाँव, गरीब और किसानों के जीवन में आये बदलाव से उजागर हुआ है।

पिछड़े वर्गों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के जीवन में भी नई उम्मीद और नया विश्वास जगा है। प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों को अपने कार्यक्षेत्र में समाज समूहों से सेवा के माध्यम से जुड़ने का भी आह्वान किया।