मोदी कैबिनेट ने विद्युत क्षेत्र में अहम प्रस्ताव को दी मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), भारत और संघीय ऊर्जा नियामक आयोग (एफईआरसी) तथा संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) के बीच विद्युत क्षेत्रों में सूचना और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह एमओयू दक्ष, थोक, विद्युत बाजार विकसित करने और ग्रिड विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नियामक और नीतिगत ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

इस समझौते के तहत की कई तरह की गतिविधियां होंगी। मसलन, ऊर्जा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना और आपसी हितों के क्षेत्रों में सूचना और नियामक प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान के लिए विषयों और संभावित एजेंडों को विकसित करना। एक-दूसरे की सुविधाओं में आयोजित गतिविधियों में भागीदारी के लिए आयुक्तों या कर्मचारियों के दौरे आयोजित किए जाएंगे। सेमिनारों, दौरों और आदान-प्रदान में भागीदारी बढ़ेगी।

समझौते के तहत सभी पक्ष आपसी हितों के कार्यक्रम विकसित करेंगे। जब व्यावहारिक और आपसी हित में हो तो ऊर्जा के मुद्दों पर वक्ताओं और अन्य प्रबंधन या तकनीकी कर्मियों को भी उपलब्ध कराएंगे।