मोदी ने कर से जुड़ी मुकदमेबाजी की मौद्रिक सीमा बढ़ाने को सराहा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर विवाद मुकदमे को कम करने के उच्च मूल्य वाले मामलों को छोड़कर छोटे मामलों में अपील दायर नहीं करने के सरकार के फैसले की सराहना की।

उन्होंने कहा कि यह फैसला नागरिकों पर भरोसा करने की उनकी सरकार के विश्वास के अनुरूप था।

सरकार ने बुधवार को फैसला किया था कि वह 20 लाख रुपये, 50 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये से कम राशि वाले मामलों में अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं करेगा।

इससे पहले अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की 10 लाख रुपये, उच्च न्यायालयों में अपील करने की सीमा 20 लाख रुपये और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की सीमा 25 लाख रुपये थी।

मोदी ने एक ट्वीट में कहा, "इस कदम से सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा 41 फीसदी और सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) द्वारा 18 फीसदी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। यह सरकार का नागरिकों पर भरोसे के अनुरूप कदम है।"

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कदम से पर्याप्त मात्रा में मामलों को वापस लिया जाएगा, लेकिन इससे विवादित राशि के मामूली अंश पर ही प्रभाव पड़ेगा।

अनुमानों के मुताबिक अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में 7.6 लाख करोड़ रुपये के कर विवाद मामले चल रहे हैं।