'मोबाइल सहायक' घर आकर बनाएंगे प्रमाण पत्र

नई दिल्ली। अब सरकारी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन आदि के लिए दिल्लीवासियों को महकमों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जाति, आय, दिव्यांग, मैरिज रजिस्ट्रेशन, मालिकाना हक बदलवाने आदि के सभी प्रमाण पत्र अब सरकार होम डिलीवरी के जरिए आवेदक के घर पहुंचाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार एक एजेंसी को ठेका देगी।

सरकारी प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन आदि के लिए एजेंसीकर्मी जिसे मोबाइल सहायक कहा जाएगा और यह सहायक आवेदक के फोन करने पर उसके घर पहुंचेगा और कैमरा, बायोमेट्रिक मशीन आदि से दस्तावेज लेकर अपलोड करेगा व सरकारी फीस वसूलने के बाद वह आवेदक के आवेदन लेे लेंगे। योजना को तीन-चार माह में शुरूकिया जाएगा।

यह जानकारी देते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया किअभी तक देश में ऐसा नहीं हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस में सिर्फ टेस्ट देने जाना होगा, पानी का कनेक्शन भी घर बैठे मिल जाएगा। अगले कुछ महीनों में इस सेवा से 40 सर्विसेस जुड़ जाएंगी और हर महीने 30 सर्विस जुड़ेंगी। इसमें सेवा के लिए निर्धारित शुल्क वसूला जाएगा। उन्होने बताया कि पहले भी कई सेवाएं ऑनलाइन हैं लेकिन कई घरों में इंटरनेट नहीं है, सरकारी स्कूल में ऐसा जानने को मिला है कि इसमें दिक्कतें आती है इसलिए इस सेवा को शुरू किया जाएगा।

इसमें पेंशन योजना, राशन विभाग, जल बोर्ड की सेवाएं, श्रम विभाग की सेवाओं, नए सीवर, श्रमिकों के पंजीकरण, विधवा पेंशन, वृद्घावस्था पेंशन, विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी की सहायता राशि समेत कुल 40 सेवा जोड़ी जा रही हैं।

उन्होने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि बीते साल ओबीसी प्रमाण पत्र 1.87 लाख के आवेदन आए जबकि इस साल 1.30 लाख लोगों ने आवेदन किए। श्री सिसोदिया ने बताया कि इन 40 सेवाओं के लिए पिछले तीन वर्षों में लगभग 25 लाख लोगों ने आवेदन किए।

उन्होने स्वीकारा कि इन सेवाओं के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम चार-पांच बार चक्कर काटने पड़ते हैं और इससे साफ है कि करीबन एक करोड़ बार लोगों को चक्कर काटने पड़े। ''सरकार आपके द्वार' नाम से यह हेल्पलाइन होगी और मोबाइल सहायक आवश्यक दस्तावेज की जानकारी लेगा और वह बताए पते पर पहुंचेगा। सिसोदिया ने बताया कि इस योजना को मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दे दी है।