करोड़ों की फीस पर विधायकों ने उपराज्यपाल से की मुलाकात...

भाजपा ने जांच की रखी मांग, आप नेताओं ने गोपनीय मामला खुलने पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल पर मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रामजेठमलानी की फीस का मुद्दा अब गरमाता जा रहा है और कल राजनिवास पहुंचे भाजपा विधायकों ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से 3.86 करोड़ रूपए के भुगतान के फैसले की जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग रखी। जनता के साथ आपराधिक विश्वासघात बताते हुए विधायकों ने कहा कि एक निजी मामले को सरकारी मामला बताकर व्यक्गित हित साधने के लिए करोड़ों रूपए के जन धन का दुरूपयोग किया जा रहा है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता के साथ भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा तथा जगदीश प्रधान ने उपराज्यपाल को ज्ञापन देते हुए आग्रह किया कि वे दिल्ली सरकार का मुखिया होने के नाते केजरीवाल सरकार के अराजक फैसले व जनधन का दुरूपयोग रोकें।

उन्होंने कहा कि मामले को उपराज्यपाल से छिपाने की भरपूर चेष्टा की गई व उपमुख्यमंत्री ने फाईल पर स्पष्ट आदेश दिये कि इस फाईल को उपराज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने आदेश दिये कि सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) सुनिश्चित करेगा कि एक ही दिन में सभी कार्यवाही पूरी हो। मामले को आनन फानन में निपटाने के आदेशों से इस बात को बल मिलता है कि मामले में तथ्यों को दबाया जा रहा है।

श्री गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल पहले बिना सबूत के देश के प्रतिष्ठित लोगों पर अपमानजनक बयान देकर उनकी मानहानि करते हैं और मामला जब अदालत में चला जाता है तो खुद को जेल जाने से बचाने के लिए देश के नामी वकील राम जेठ मलानी को मुकदमा लड़ने के लिए करोड़ों देने के लिए सरकार खजाने से पैसे देने के आदेश होते हैं।

हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता भी राजनिवास पहुंचे और इस बात पर नाराजगी जताई कि यह मामला सरकार और उपराज्यपाल के बीच था। इसे गोपनीय रखना चाहिए था यह लीक कैसे हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती, मदनलाल, राजेंद्र गौतम और एसके बग्गा ने कहा कि नजीब जंग के उपराज्यपाल के समय जो जंग चल रही थी वह फिर शुरू हो गई है। यह मामला सरकार और उपराज्यपाल के बीच का था और पूरी तरह गोपनीय था, उसे लीक किया गया।

उन्होंने कहा कि हमने उपराज्यपाल से मांग की है कि ऐसी चीजों को लीक नहीं करना चाहिए व जो भी आरोप हैं वो आधारहीन हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल कार्यालय में लिखित में कुछ नहीं देने की जानकारी दी।