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मध्यप्रदेश में मंत्रालयों में 30 अप्रैल से शुरू होगा कामकाज - शिवराज

चौहान ने यहां एक वीडियाे संदेश में कहा कि शुरूआत में 30 प्रतिशत अधिकारी कर्मचारी कार्यालय पहुंचेंगे और वे कोरोना के मद्देनजर सभी आवश्यक गाइड लाइन का पालन करेंगे।

मध्यप्रदेश में मंत्रालयों में 30 अप्रैल से शुरू होगा कामकाज - शिवराज
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भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि गुुरुवार 30 अप्रैल से राज्य मंत्रालय वल्लभ भवन के अलावा सतपुड़ा और विंध्यांचल भवन में सरकारी कामकाज सभी सावधानियों को ध्यान में रखकर प्रारंभ हो जाएगा।

श्री चौहान ने यहां एक वीडियाे संदेश में कहा कि शुरूआत में 30 प्रतिशत अधिकारी कर्मचारी कार्यालय पहुंचेंगे और वे कोरोना के मद्देनजर सभी आवश्यक गाइड लाइन का पालन करेंगे। वल्लभ भवन, सतपुड़ा और विंध्यांचल में स्थित राज्य स्तरीय कार्यालय शुरू होंगे। प्रारंभ में तीस प्रतिशत अधिकारी कर्मचारी आएंगे और कोरोना पर नियंत्रण संबंधी सभी सावधानियां बरतेंगे। राज्य में सामान्य कामकाज प्रारंभ हो सके, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण संबंधी सुखद संकेत ये है कि पाजीटिव केस प्रतिशत के आधार पर कम हो रहे हैं। मृत्यु दर भी घटी है और संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हम जनता के सहयोग से स्थितियों पर धीरे धीरे काबू पाकर आगे बढ रहे हैं।

श्री चौहान ने कहा कि गंभीर स्थिति वाले जिलों में अधिकारियों की टीम भेजी जा रही हैं, जिसमें अलग अलग विभागों से संबंधित अधिकारी शामिल रहेंगे। ये अधिकारी संबंधित जिलों में कैंप कर स्थितियों की समीक्षा कर स्थानीय प्रशासन काे आवश्यक दिशानिर्देश देंगे। लॉकडाउन आदि के संबंध में भी यह अधिकारी निर्धारित करेंगे।

इस बीच राज्य स्तर के कार्यालयों को कल से प्रारंभ करने के सिलसिले में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति से संबंधित दिशा निर्देश भी इसमें दिए गए हैं।

राज्य में मार्च माह के अंतिम सप्ताह से लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद सरकारी कार्यालय भी बंद कर दिए गए थे। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों में कामकाज जारी था। इसमें भी वर्क फ्रॉम होम से कार्य करने को प्राथमिकता दी गयी थी। सरकार अब धीरे धीरे सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रारंभ करने को प्राथमिकता दे रही है।


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