सिक्किम के नेपालियों को अप्रवासी बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंत्री ने दिया इस्तीफा

गंगटोक। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने गुरुवार को अपना इस्तीफा दे दिया, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सिक्किमी नेपाली विदेशी मूल के व्यक्ति हैं। जिसके बाद सार्वजनिक आक्रोश बढ़ता जा रहा था। स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख मणि कुमार शर्मा ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को संबोधित किया है। अपने त्याग पत्र में शर्मा ने इस साल 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर कहा, राज्य सरकार ने सिक्किम के लोगों की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया है और मुझे लगता है कि आगे राज्य मंत्रिमंडल में बने रहना जरूरी नहीं है।

शर्मा ने कहा- इसलिए, मैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। शर्मा पूर्वी सिक्किम में सिंगतम-खामडोंग निर्वाचन क्षेत्र से प्रभावशाली विधायक हैं। सिक्किम में पिछले कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा है जिसमें कई अराजनैतिक संगठन और राजनीतिक दल सिक्किम के नेपाली समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करने के लिए रैलियां और प्रेस बैठकें कर रहे हैं।

एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम (एओएसएस) द्वारा 2013 में आयकर छूट को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिक्किम के नेपाली 'विदेशी मूल' के व्यक्ति हैं। मीडिया से बात करते हुए, शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को फिलहाल दिल्ली में डेरा डालना चाहिए था और केंद्रीय मंत्रियों के साथ सक्रिय रूप से पैरवी करने के अलावा अदालत में अपना जवाब तैयार करना चाहिए था।

शर्मा ने कहा, सिक्किमियों पर बार-बार होने वाले इस कलंक को स्थायी रूप से हटाने के लिए सरकार को बहुआयामी ²ष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगर राज्य सरकार इस मामले में पारदर्शी होती तो लोग सड़कों पर नहीं उतरते। उन्होंने कहा कि अब 'सबसे महत्वपूर्ण' कदम दिल्ली में जाना और 'लॉबी' करना है। मैं भी इस मामले को लेकर दिल्ली जा रहा हूं।

इस बीच, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने दोहराया कि सिक्किम सरकार सिक्किमी नेपाली समुदाय पर लगे 'विदेशी' और 'प्रवासी' टैग को हटाने के लिए शीर्ष अदालत में एक समीक्षा याचिका दायर करेगी। तमांग ने कहा कि, उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से व्यक्तिगत रूप से बात की है, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सिक्किम सरकार की समीक्षा याचिका का समर्थन करेगा, और यदि आवश्यक हुआ तो खुद भी इसी तर्ज पर एक समीक्षा याचिका दायर करेगा। मैं सिक्किम के लोगों की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं।

मुख्यमंत्री ने सिक्किम के लोगों को अपने हाल के आश्वासन में कहा, मैं सभी से धैर्य रखने और न्यायपालिका में विश्वास रखने की अपील करता हूं। यह केवल समय की बात है कि इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा।