राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल की अध्यक्षता मण्डलीय समीक्षा बैठक

ग्रेटर नोएडा। प्रदेश में स्टांप राजस्व वृद्धि को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग रविंद्र जायसवाल की अध्यक्षता में जिला एवं मंडल के विभागीय अधिकारियों के साथ मण्डलीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाने वाला जनपद है जहां स्टांप राजस्व वसूली की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए संबंधित विभाग के अधिकारियों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि जनपद के स्टांप राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि स्टांप शुल्क वसूली के संबंध में जनपद गौतमबुद्धनगर बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है।

अतः सभी संबंधित विभागीय अधिकारी गण कार्य योजना तैयार करते हुए एक अभियान के तहत अधिक से अधिक स्टांप शुल्क वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा है कि अब सर्किल रेट जितना स्टांप शुल्क देकर ही रजिस्ट्री करानी होगी। उन्होंने बताया कि पुरानी व्यवस्था में बिल्डर किसी को प्लाट या मकान बेचते समय रजिस्ट्री किसान के जरिए करते थे, इससे आयकर विभाग के नोटिस बिल्डर को ना जाकर किसानों को जाती थी, इसमें किसान या मकान स्वामी परेशान होते थे।

नई व्यवस्था में इस तरह की नोटिस किसानों तक नहीं जाएगी, जिससे किसानों एवं मकान मालिक का बचाव होगा। उन्होंने कहा कि जनपद में प्रायः संज्ञान में आ रहा है कि बहुत से वायर्स बिल्डर से सांठगांठ करते हुए बिना रजिस्ट्री कराए हुए अपने-अपने फ्लैट्स में प्रवास कर रहे हैं। इस दिशा में प्रशासनिक अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी एवं स्टांप विभाग के अधिकारी गण संयुक्त कार्य योजना तैयार करते हुए उनके विरुद्ध अभियान चलाकर सभी की रजिस्ट्री कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि जनपद में अधिक से अधिक स्टांप शुल्क जमा कराया जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में किराए के रूप में भी बहुत नागरिक बिना स्टांप शुल्क जमा किए हुए भवनों का प्रयोग कर रहे हैं इस दिशा में भी संयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए स्टांप वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि जनपद में अधिक से अधिक स्टांप शुल्क राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्त हो सके।

राज्यमंत्री ने कहा कि जनपद के सभी उप निबन्धक अपने-अपने यहाँ होने वाली रजिस्ट्रीयों पर कड़ी निगरानी रखें। रजिस्ट्रेशन के समय उपलब्ध कागजातों का भँलि-भाँति अवलोकन करें तथा सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण भी समय से स्वयं करना सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।