मेट्रो किराया वृद्धि : जांच पर अड़ी दिल्ली सरकार, शहरी विकास मंत्रालय ने कहा नहीं है राज्य को अधिकार

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मेट्रो किराया वृद्धि पर एक बार फिर कहा है कि चुनी हुई सरकार के विरोध के बावजूद बढ़ोतरी हुई है और अब जांच के लिए भी मना किया जा रहा है लेकिन दिल्ली सरकार जांच करवाएगी।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर मुख्य सचिव ने दिल्ली संवाद आयोग से जांच के लिए कहा था, लेकिन मुख्य सचिव को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से पत्र भेजा गया है कि मेट्रो राज्य अथवा केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है यह बोर्ड है और इसकी जांच का अधिकार राज्य को नहीं है।

उन्होंने फिर दोहराया कि मेट्रो के काम में हमने दखल नहीं दिया। मेट्रो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है लेकिन दिल्ली की जनता को क्वालिटी ट्रांसपोर्ट सुविधा दे सकें इसीलिए इसे बनाया था। महंगी होने के कारण जनता अब इसका उपयोग नहीं कर पा रही है। मेट्रो अच्छा काम कर रही थी लेकिन अचानक 10 अक्टूबर के बाद सब बदल गया, यहां तक कि मेट्रो के यात्रियों की संख्या भी नहीं बताई जा रही है जबकि डीटीसी में भीड़ बढ़ रही है। मेट्रो अगर अभिजात्य वर्ग के लोगों को सुविधा देगी तो टैक्स अदा करने वालों का पैसा लगाने की क्या जरूरत थी। केंद्र जांच का विरोध कर रही है, कहा कि किराया निर्धारण समिति की सिफारिशें लागू करना बाध्यता है तो फिर आठ माह बाद इसे क्यों लागू किया गया।

श्री सिसोदिया ने कहा कि वृद्धि एक साल के अंतराल में हो सकती है फिर पांच माह बाद ही क्यों की गई।

श्री सिसोदिया ने आक्रमक रूख रखते हुए कहा कि भाजपा ने तीन साल में ऐसा क्या किया है जो उन्हें जांच से डर लग रहा है। यही काम कांग्रेस बिजली कंपनियों के लिए करती थी। आज हम कह रहे हैं कि किसी साजिश और घोटाले की ओर ये इशारा कर रहा है। उन्होंने एक साल पर कहा कि जानकारों से राय ले रहे हैं कि मुख्य सचिव के लिए क्या कर सकते हैं।

विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सारा सिस्टम अगर वही था तो अचानक ऐसा क्या हुआ है कि मेट्रो घाटे में चली गई है। उन्होंने कहा कि जब सम-विषम चल रहा था तब यात्रियों की संख्या की जानकारी देते थे, लेकिन अब नहीं आ रही है। इससे किसका फायदा हो रहा है।

वहीं दूसरी ओर आज केंद्रीय विज्ञान मंत्री डा. हर्षवर्धन के आवास पर आप नेताओं ने घेराव कर भी मेट्रो किराया वृद्धि के प्रति रोष जताया।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा मेट्रो किराया वृद्धि का विरोध राजनैतिक लाभ के लिए केवल ड्रामेबाजी कर रही है। केजरीवाल सरकार ने जनता के लिए मेट्रो के विकल्प डीटीसी में और बसें उपलब्ध करवाई होती तो आम आदमी पार्टी को मेट्रो किराया वृद्धि पर आरोप प्रत्यारोप का नाटक नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मर्यादा में रहकर उपराज्यपाल व सरकारी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाएं।