ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए बैठक मंगलवार को

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु मंगलवार को ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के ढांचे पर थिंकटैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए ई-कॉमर्स के विभिन्न पहलुओं में शामिल केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों, ई-कॉमर्स कंपनियों, दूरसंचार तथा आईटी कंपनियों, भारतीय रिजर्व बैंक और स्वतंत्र विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। थिंकटैंक की स्थापना हाल ही में वाणिज्य विभाग द्वारा की गई थी। थिंकटैंक समावेशी और तथ्य आधारित संवाद के लिए मान्य मंच प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप नीति निर्माण के लिए सिफारिशें की जा सकेंगी, ताकि देश अवसरों का लाभ उठाने और चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। ऐसे अवसर और ऐसी चुनौतियां डिजिटल अर्थव्यवस्था में अगली प्रगति से उत्पन्न होंगी।

यहां जारी बयान के अनुसार, थिंकटैंक जिन पहलुओं पर विचार करेगा, उनमें भौतिक और डिजिटल संरचना, नियमन व्यवस्था, कराधान नीति, डेटा प्रवाह, सर्वर स्थानीयकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी प्रवाह, औद्योगिक संगठन में अवरोध से निपटना, कौशल विकास आवश्यकता और व्यापार संबंधी पहलू शामिल हैं।

बयान के अनुसार, थिंकटैंक एक और महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श करेगा। यह विषय है - विश्व व्यापार संगठन में ई-कॉमर्स विकास तथा उचित राष्ट्रीय नीति विकसित करना।

बयान में कहा गया है कि थिंकटैंक डिजिटल अर्थव्यवस्था में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विकल्पों की तलाश करेगा। यह घरेलू कंपनियों की प्रगति के लिए नीतिगत पहल की पहचान करेगा और ई-कॉमर्स में रोजगार सृजन करेगा।

इस पहली बैठक में लगभग 50 संगठनों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।