मनीष तिवारी ने लोकसभा में कानून मंत्री की सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी का मुद्दा उठाया

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव का मुद्दा उठाया और जानना चाहा कि क्या सरकार न्यायपालिका के साथ टकराव की योजना बना रही है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बोलते हुए उन्होंने अपनी बात रखते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू की सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर की गई टिप्पणी का जिक्र किया।

तिवारी ने कहा- देश के कानून मंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को तुच्छ जनहित याचिकाओं और जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बहुत अधिक छुट्टियां लेते हैं, और फिर उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। इससे मौलिक सवाल उठते हैं। क्या यह सरकार स्वतंत्रता में विश्वास करती है? क्या यह सरकार आर्टिकल 21 को मानती है? क्या यह सरकार न्यायपालिका के साथ टकराव की योजना बना रही है?

उन्होंने कहा कि सरकार और न्यायपालिका के बीच बातचीत होनी चाहिए। रिजीजू द्वारा न्यायाधीशों के चयन की कॉलेजियम प्रणाली को संविधान के लिए 'विदेशी' बताने वाली टिप्पणी के बाद से सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकराव चल रहा है। देश की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को भी रद्द कर दिया था।