मणिपुर : मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बचाने का राजनाथ से आग्रह

इंफाल। करीब एक हजार से ज्यादा लोगों ने रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह व मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से मानवाधिकार रक्षकों व कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न व हमला रोकने का आग्रह किया। कार्यकर्ता व मानवाधिकार रक्षक राज्य में कथित तौर पर न्यायेतर हत्याओं को उजागर करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक्सट्राज्यूडिशिएल एक्जिक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन मणिपुर (ईईवीएफएएम) ने 11 जून को एक याचिका शुरू की। इसने वैश्विक 'ब्रेव कैंपेन' शुरू किया, जिसमें मांग की गई कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर कोई हमले नहीं होने चाहिए।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि सरकार इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ धमकी व हमले की सभी शिकायतों की जांच सुनिश्चित करे और यह समयबद्ध, स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से की जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के जुलाई 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मणिपुर में कथित तौर पर 90 से अधिक न्यायेतर हत्याओं की जांच के आदेश देने के साथ ईईवीएफएएम के अध्यक्ष रेणु ताखेलंबम ने कहा, "अभियान अब विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सर्वोच्च न्याायालय के आदेश वाली सीबीआई जांच जारी है।"

उन्होंने कहा, "मणिपुर में कथित तौर पर न्यायेतर हत्याओं में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अब जांच तेज हो रही है। इसकी वजह से हम मानते हैं कि मानवाधिकार रक्षकों पर उत्पीड़न, हमले हो रहे हैं, और धमकी दी जा रही है।"

बीते एक हफ्ते से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, ईईवीएफएएम व स्थानीय एनजीओ मानव राइट अलर्ट जागरूकता फैला रहे हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर सामुदायिक स्तर पर समर्थन जुटा रहे हैं।