मणिपुर : मारे गए कुकियों को सामूहिक रूप से दफनाने से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई

इंफाल। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां आदिवासी संगठनों ने गुरुवार को मारे गए कुकियों को सामूहिक रूप से दफनाने की योजना बनाई है।

आदिवासी नेताओं ने बुधवार को कहा कि कुकी-ज़ो "शहीदों" को गुरुवार को चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड, तुईबुओंग (लाम्का) में दफनाया जाएगा।

स्वदेशी जनजातीय नेताओं ने कहा, "लाम्का मुर्दाघर में लगभग 30-35 शव हैं और अगर राज्य सरकार हमें इंफाल से और 'शहीदों' के शव भेजती है, तो उन्हें भी दफनाया जाएगा। हम 'शहीदों' को अपनी सर्वोच्च श्रद्धांजलि देंगे।"

इंडिजीनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) के प्रवक्ता गिन्ज़ा वुअलज़ोंग ने मीडिया को बताया, "इंफाल में क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान के मुर्दाघरों में कुकी 'शहीदों' के कई शव हैं। हमने जिला प्रशासन से 'शहीदों' के शवों को इकट्ठा करने और उन्हें सौंपने का अनुरोध किया है। हमें गुरुवार को शवों को सामूहिक दफ़नाने के लिए बुलाया जाएगा।"

इस अवसर पर गुरुवार को चुराचांदपुर में आदिवासियों की एक बड़ी सभा होने की उम्मीद है।

पुलिस ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सामूहिक दफन स्थल और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

इस बीच, मैतेई संगठनों ने शवों को सामूहिक दफनाने के आदिवासी संगठनों के कदम का कड़ा विरोध किया है।

मैतेई समुदाय की एक प्रमुख संस्था, कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (सीओसीओएमआई) के नेता ने कहा कि तथाकथित कुकी नेताओं को शवों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

सीओसीओएमआई के एक नेता ने कहा, "मैतेई समुदाय के प्रत्येक शव का उनके निकट और प्रियजनों द्वारा उचित सम्मान और मान्यता के साथ उनके पैतृक गांवों में अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इसी तरह हम कुकी लोगों से भी मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार करने में उसी प्रथा का पालन करने की उम्मीद करते हैं।"

उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना भी कानून का उल्लंघन है और छोड़े गए मैतेई गांवों में सामूहिक कब्र बनाने के लिए सभी को एक साथ दफनाना न केवल दोनों पक्षों के लोगों की भावनाओं को भड़काएगा, बल्कि ग्रामीणों के बीच स्थायी दुश्मनी का प्रतीक भी बना रहेगा।

सीओसीओएमआई नेता ने आरोप लगाया कि 3 मई के बाद से जब जातीय हिंसा भड़की, अब तक कुकी समूहों ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है जो देश के कानून के लिए स्वीकार्य हो।

सीओसीओएमआई ने सरकार से कुछ ऐसा करने का अनुरोध किया, जिससे यह साबित हो कि मणिपुर में कानून का शासन कायम है। संगठन ने एक बयान में कहा, "हम यह भी अनुरोध करते हैं कि कानून के अनुसार उनके संबंधित गांव में अंतिम संस्कार करने से पहले सभी शवों की पहचान की जांच करें और उनकी नागरिकता की पुष्टि करें।"