बाहरी लोगों की कड़ी निगरानी के लिए मणिपुर ने ई-आईएलपी प्रणाली शुरू की

इंफाल/शिलांग। भाजपा नीत मणिपुर सरकार ने गुरुवार को राज्य में बाहरी लोगों की आवाजाही पर सख्ती से नजर रखने और मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए ई-आईएलपी (इनर लाइन परमिट) प्रणाली शुरू की। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य की राजधानी इंफाल, जिरीबाम (दक्षिणी असम से सटे) और माओ (नागालैंड से सटे सेनापति जिले में) में ई-आईएलपी प्लेटफॉर्म और काउंटरों को वचुअली लॉन्च किया।

बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत आईएलपी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को उन राज्यों में जाने की अनुमति देता है जहां सीमित अवधि के लिए और एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ आईएलपी लागू किया जाता है।

मणिपुर सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई प्रणाली के तहत, राज्य के बाहर से कोई व्यक्ति आईएलपी पर लॉग इन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और इम्फाल हवाईअड्डे, माओ गेट, जिरीबाम रेलवे में जारी करने वाले केंद्रों से परमिट प्राप्त कर सकता है।

ई-आईएलपी प्रणाली का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर में लोगों की पहचान की रक्षा के लिए आईएलपी की शुरुआत की गई थी।

सिंह ने कहा, ई-आईएलपी ट्रैकिंग सिस्टम को परमिट और इसकी ट्रैकिंग सिस्टम जारी करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं में खामियों को दूर करने के लिए विकसित किया गया था। सिस्टम यह जांचने में मदद करेगा कि कोई व्यक्ति, जिसने परमिट के साथ राज्य में प्रवेश किया है, छोड़ दिया है या अभी भी रह रहा है या नहीं। परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद भी।

उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने कई उदाहरणों में पाया है कि आगंतुक बिना नवीनीकरण के अपनी परमिट अवधि से परे रहते हैं।

उन्होंने कहा कि नई प्रणाली चूककतार्ओं की मोबाइल ट्रैकिंग और आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि डीआईजी (इंटेलिजेंस) के अध्यक्ष के रूप में एक आईएलपी निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है ताकि लोगों के प्रवेश और निकास की उचित जाँच सुनिश्चित करने के अलावा उनके प्रवास पर नजर रखी जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि ई-आईएलपी प्लेटफॉर्म में एक व्यापक डैशबोर्ड प्रणाली है जो सक्रिय रूप से विभिन्न सूचनाओं को दिखाती है जैसे कि किसी विशेष तिथि और समय पर राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या आदि।