मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अप्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध हटाने को कहा

इंफाल। मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उन जिला मुख्यालयों में परीक्षण के आधार पर मोबाइल टावर चालू करने का निर्देश दिया है, जो जातीय हिंसा से प्रभावित नहीं हैं। अदालत के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति गोलमेई गैफुलशिलु काबुई की खंडपीठ ने मणिपुर सरकार को उन सभी जिला मुख्यालयों में, जो हिंसा से प्रभावित नहीं हैं, परीक्षण के आधार पर मोबाइल टावर खोलने और चालू करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि संभव हो तो अन्य क्षेत्रों में, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, सेवाओं में विस्तार किया जाए।

यह आदेश अरिबम धनंजय शर्मा और अन्य द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद आया है।

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाओं के निलंबन या अंकुश के संबंध में जारी सभी आदेशों की प्रतियां अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया।

जनहित याचिका की अगली सुनवाई 9 नवंबर को तय की गई है।

निवारक उपायों के रूप में और असामाजिक तत्वों द्वारा हानिकारक संदेशों, फ़ोटो और वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए मणिपुर के गृह आयुक्त, टी. रणजीत सिंह ने रविवार को मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को 8 नवंबर तक बढ़ा दिया।

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने हाल ही में संकेत दिया था कि सरकार अगले कुछ दिनों के भीतर प्रतिबंध वापस लेने पर विचार करेगी, जिसके बाद गृह विभाग ने दो सप्ताह से भी कम समय में मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को तीन बार बढ़ाया।

पिछले महीने बड़े पैमाने पर हुए छात्रों के आंदोलन को देखते हुए मणिपुर सरकार ने 143 दिनों के बाद प्रतिबंध हटाने के दो दिन बाद 26 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाओं, इंटरनेट/डेटा सेवाओं को फिर से निलंबित कर दिया था और प्रत्येक पांच दिनों के बाद प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी गई थी।

3 मई को मैतेई और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच विनाशकारी जातीय हिंसा भड़कने के बाद पूरे पूर्वोत्तर राज्य में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालात काफी हद तक सामान्य होने के बाद 23 सितंबर को प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन एक लड़की सहित दो युवा लापता छात्रों के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद सैकड़ों छात्रों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई थी, जिसके बाद 26 सितंबर को इसे फिर से लागू करना पड़ा। .

ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर अक्सर जातीय हिंसा से प्रभावित नहीं होने वाले पहाड़ी जिलों में इंटरनेट प्रतिबंध के विस्तार के विरोध में राजमार्गों को अवरुद्ध करता है। नाकाबंदी के कारण मणिपुर में कई स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है।