मणिपुर: सीसीटीवी घोटाले की जांच के आदेश दिये

इंफाल। मणिपुर में नवगठित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत गठबंधन सरकार ने साल 2010 में आठ करोड़ रुपये से अधिक के सीसीटीवी घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने भ्रष्टाचार से मुकाबला करने और इसमें शामिल लोगों को दंडित करने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए शुक्रवार को तीन सदस्यीय समिति गठित की, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है।

यह समिति 15 दिनों के अंदर अपनी रपट सौंपेगी। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने 100 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 8.01 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। राजभवन तथा मुख्यमंत्री कार्यालय परिसर में क्रमश: 50 तथा 27 कैमरे लगाए गए थे। जबकि बाकी कैमरे शहर के विभिन्न जगहों पर लगे थे।

आरोप है कि कैमरे लगने के तुरंत बाद उनमें खराबी आने लगी, जिसे बेंगलुरू की एक कंपनी ने लगाए थे। मीडिया द्वारा मामला उठाए जाने के बाद तीन सदस्यीय जांच समिति गठि की गई, लेकिन उसने कभी अपनी रपट नहीं सौंपी।मणिपुर में लगातार तीन बार कांग्रेस के सत्तासीन रहने के बाद मार्च में भाजपा ने गठबंधन सरकार का गठन किया है।