मणिपुर विधानसभा को हिंसा के अलावा सब कुछ याद है: चिदंबरम

नई दिल्ली। मणिपुर विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के स्थगन पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि सदन को राज्य में जातीय हिंसा को छोड़कर सब कुछ याद है।

एक ट्वीट में, चिदंबरम ने कहा: "मणिपुर विधानसभा ने एक 'सत्र' आयोजित किया जो 30 मिनट के स्थगन को छोड़कर, पूरे 15 मिनट तक चला। हिंसा से प्रभावित दो समूहों में से एक कुकी का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक इसमें शामिल नहीं होते क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है।''

"विधानसभा को चल रही हिंसा को छोड़कर सब कुछ याद है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, एक ही दिन में दो लोग मारे गए और सात घायल हो गए। फिर भी, मणिपुर में संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार अपने भारी सुरक्षा वाले घरों और कार्यालयों में मजे से बैठी रहती है।"

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा, 'मणिपुर में हिंसा भड़के 150 दिन हो गए हैं और प्रधानमंत्री को राज्य का दौरा करने का समय नहीं मिला है।'

कांग्रेस नेता की टिप्पणी मणिपुर विधानसभा के बहुप्रतीक्षित एकल-दिवसीय सत्र के एक दिन बाद आई है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यब्रत सिंह ने कार्यवाही शुरू होने के एक घंटे के भीतर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था, कार्यवाही तब शुरू हुई जब कांग्रेस विधायकों ने सत्र को कम से कम पांच दिनों के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए सदन में हंगामा किया।

अपने विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सदन को बताया कि राज्य में 3 मई से हो रही अभूतपूर्व जातीय हिंसा पर चर्चा करने के लिए एक दिन पर्याप्त नहीं है।

सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद, पिछले 120 दिनों से गैर-आदिवासी मैतेई और आदिवासी कुकी के बीच जातीय हिंसा में मारे गए लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।

विधानसभा सत्र महत्वपूर्ण था, क्योंकि 3 मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 170 से अधिक लोग मारे गए हैं और 700 से अधिक अन्य घायल हो गए, जब मेइतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किया गया था।

जातीय संघर्ष के कारण, विभिन्न समुदायों के लगभग 70,000 पुरुष, महिलाएं और बच्चे विस्थापित हो गए हैं और अब वे मणिपुर में स्कूलों, सरकारी भवनों और सभागारों में स्थापित 350 शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जबकि हजारों लोगों ने पड़ोसी राज्यों में शरण ली है, जिसमें मिजोरम भी शामिल है।

मणिपुर मुद्दे पर भारत के विपक्षी दल केंद्र के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लाए थे।