नीति आयोग की बैठक में वित्त राज्य मंत्री को भेजने का ममता का प्रस्ताव खारिज

कोलकाता। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य और राज्य के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी को शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली नीति आयोग की बैठक के लिए राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में भेजने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। राज्य सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री के बैठक से दूर रहने का फैसला करने के बाद केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया जिसमें भट्टाचार्य और द्विवेदी के नामों को बैठक के लिए राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में प्रस्तावित किया गया।

हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सूचित किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में केवल मुख्यमंत्री ही शामिल हो सकते हैं।

बनर्जी के अलावा, आप के दो मुख्यमंत्रियों दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भगवंत मान ने भी बैठक से दूर रहने की घोषणा की है।

शुरुआत में बनर्जी ने बैठक में शामिल होने का फैसला किया था। लेकिन 24 मई को कोलकाता में केजरीवाल और मान के साथ मुलाकात के एक दिन बाद उन्होंने बैठक में न जाने के अपने फैसले की घोषणा की।

तृणमूल नेतृत्व ने 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने फैसले की भी घोषणा की है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने और नए संसद भवन के उद्घाटन का फैसला बनर्जी द्वारा अपने भाजपा विरोधी और केंद्र विरोधी रुख को मजबूत करने की उत्कंठा से प्रेरित है।