सलूम्बर को जिला बनाने से तीव्र गति से होगा विकास : गहलोत

उदयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नए जिले बनने से प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण होगा, जिससे प्रदेश का विकास तीव्र गति से होगा।

श्री गहलोत सोमवार को सलूम्बर को नया जिला घोषित किए जाने पर आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक ईकाइयां जितनी छोटी होंगी, उतनी ही प्रशासन की आमजन तक पहुंच आसान होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में नए जिलों की घोषणा से प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। जिला बनने से प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा एवं कार्यों में सुगमता होगी।

श्री गहलोत ने सलूम्बर को नया जिला बनने की क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे सलूम्बर का चहुंमुखी विकास होगा। उदयपुर से 80 किमी दूरी तथा अन्य भौगोलिक कारणों से यहां विकास अपेक्षित गति से नहीं हो पाया। अब जिला बनने से यहां जिला स्तरीय कार्यालय खुलेंगे, जिससे विकास को गति मिलेगी तथा आमजन के जिला स्तर के कार्य भी नजदीक ही हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों के लिए क्षेत्रवासियों को अब उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों में आदिवासी अंचल का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मानगढ़ धाम और बेणेश्वर धाम के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि सलूम्बर में गत वर्षों में विभिन्न विकास कार्य हुए हैं। सलूम्बर उप जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। सलूम्बर सीएचसी में बेड्स की संख्या बढ़ाकर 150 की गई है। सराड़ा के राजकीय महाविद्यालय को पीजी में क्रमोन्नत किया गया है तथा झल्लारा उपतहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया गया है। उन्होंने कहा कि सलूम्बर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा जिला परिवहन कार्यालय खोला गया है। शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 676 करोड़ रुपए की लागत से सोम-कमला-अम्बा बांध से जलप्रदाय योजना के कार्य की स्वीकृति दी गई है। चावंड में महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाया जाएगा। सराड़ा, सलूम्बर और सेमारी में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपनी योजनाओं के जरिये हर वर्ग को राहत दे रही है। महंगाई राहत शिविर आयोजित कर 10 महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू किया गया है। प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से सरकारी कर्मचारी खुश हैं। लम्पी रोग से मृत गायों के लिए पशुपालकों को 40-40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत दो दुधारू पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जा रहा है। महिलाओं को तीन वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिये जाएंगे। प्रदेश में एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में महाराणा प्रताप नगरपालिका, सराड़ा-चावण्ड, सेमाल एवं खरका गांव में पीएचसी, सलूम्बर में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। साथ ही पांच करोड़ रुपए की लागत से रूठी रानी महल और हवामहल, जयसमन्द का जीर्णोद्धार कराने की भी घोषणा की।