खनन क्षेत्र में होने वाले बड़े बदलावों से उत्पादन को मिलेगा व्यापक उछाल : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार खनन क्षेत्र की वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिए कई संरचनात्मक सुधार ला रही है
नई दिल्ली। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार खनन क्षेत्र की वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिए कई संरचनात्मक सुधार ला रही है। ग्लोबल माइनिंग समिट एंड इंटरनेशनल माइनिंग एंड मशीनरी एग्जीविशन के 15वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य खनिज की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए खोज के मानदंडों को फिर से परिभाषित करना है। यह परिवर्तन खनन अधिकारों के आवंटन के लिए लाइसेंस-सह खनन पट्टे एवं खुली एकड़ लाइसेंसिंग नीति को संभव बनाते हुए ब्लॉकों की नीलामी के लिए जरुरी खोज के मानकों को फिर से परिभाषित करेगा, जिससे देश में खनिजों के उत्पादन को एक व्यापक उछाल मिलेगा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि मार्च, 2020 वह महत्वपूर्ण समय था, जब बड़ी संख्या में कार्यशील खानों के पट्टे समाप्त हो गए थे और उन्हें तुरंत नीलाम करना पड़ा। सरकार ने एक सक्रिय और उद्योग के अनुकूल सबसे बड़ा कदम उठाते हुए, एक अध्यादेश को लागू करके सभी वैधानिक मंजूरी को नए पट्टों में स्थानांतरित किया। कच्चे माल के निर्बाध उत्पादन को सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक प्रमुख कदम था।
जोशी ने कहा कि इस विशेष सुधार के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं और इस अध्यादेश की मौजूदगी में, ओडिशा ने हाल ही में बड़ी संख्या में लौह अयस्क खदानों की सफल नीलामी की है। हालांकि, कुछ सफल बोली लगाने वाले उत्पादन में देरी करके नीलामी की प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से कड़ाई से निपटा जाएगा और मंत्रालय राज्य सरकार के साथ समन्वय करके अधिनियम में कड़े प्रावधान लाने पर विचार कर रहा है, ताकि गंभीर नहीं रहने वाले बोलीदाताओं को हटाया जा सके और उन्हें भविष्य की नीलामी में शामिल होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि देश के खनिज संसाधनों की नीलामी पूरी तरह से सफल हो और यह राज्य सरकारों के लिए राजस्व एवं रोजगार पैदा कर सके।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि खनन उद्योग भारत की 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के महत्वाकांक्षी विकास के केंद्र में है। भारत विशाल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और इस उद्योग ने देश की अर्थव्यवस्था में कई तरह से योगदान दिया है।
