महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे, वकील जय देहाद्राई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, वकील जय अनंत देहाद्राई और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है
नई दिल्ली। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, वकील जय अनंत देहाद्राई और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका आरोप है कि उन पर झूठे और मानहानि वाले आरोप लगाए गए हैं।
मानहानि का मुकदमा, जो मोइत्रा द्वारा दुबे, देहाद्राई और कई मीडिया आउटलेट्स को कानूनी नोटिस जारी करने के बाद आया है, जिसमें किसी भी गलत काम से इनकार किया गया है।
निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें दावा किया गया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के बदले में रिश्वत ली थी। दुबे के अनुसार, ये आरोप देहाद्राई द्वारा उन्हें संबोधित एक पत्र से उपजे हैं।
मोइत्रा की याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 (देहाद्राई) वादी का करीबी दोस्त था और हाल ही में, इस दोस्ती की समाप्ति ने जल्द ही एक उग्र मोड़ ले लिया। प्रतिवादी नंबर 2 ने वादी को गंदे, धमकी भरे, अश्लील संदेश भेजने का सहारा लिया और वादी के आधिकारिक निवास में भी अतिक्रमण किया और वादी की कुछ निजी संपत्ति छीन ली।
मोइत्रा ने कथित तौर पर देहाद्राई के खिलाफ 24 मार्च और 23 सितंबर को दो पुलिस शिकायतें दर्ज कराई थी और बाद में समझौता बातचीत के कारण उन्हें वापस ले लिया था।
याचिका में कहा गया है, ''प्रतिवादी नंबर 2 आगे बढ़ा और वादी के खिलाफ हानिकारक कहानियां चलाने के लिए विश्वसनीय पत्रकार से संपर्क करके वादी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और बदनाम करने का फैसला किया। हालांकि, ऐसे किसी भी पत्रकार ने उनके दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोधी योजनाओं में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त नहीं की।
कोर्ट में मोइत्रा का मानहानि मुकदमा शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उनके कानूनी नोटिस में कहा गया है कि दुबे ने तत्काल राजनीतिक लाभ के लिए लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में निहित झूठे और अपमानजनक आरोपों को दोहराया है।
इसमें आगे दावा किया गया कि दुबे और देहाद्राई दोनों अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मोइत्रा की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं।
नोटिस में स्पष्ट किया गया कि मोइत्रा ने एक सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक या उपहार कभी स्वीकार नहीं किया है, जिसमें संसद में उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न भी शामिल हैं।
