उद्धव ठाकरे की किसानों के प्रति सहानुभूति केवल नौटंकी : राधाकृष्ण विखे पाटिल
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला
ठाकरे की किसान सहानुभूति पर विखे पाटिल का हमला- बताया नौटंकी
- बाढ़ राहत पर उद्धव ठाकरे और विखे पाटिल आमने-सामने
- कर्ज माफी की मांग पर राजनीति गरम, विखे पाटिल ने उठाए सवाल
- किसानों की मदद या सियासी नौटंकी? ठाकरे-विखे पाटिल में जुबानी जंग
शिरडी। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मांग की कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए और प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की तत्काल सहायता दी जाए। उनके इस बयान पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने पलटवार किया है।
उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की मांगें नहीं मानीं तो वे किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे।
उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए कहा, "किसान संकट में हैं। भारी बारिश ने उनकी फसलों को तबाह कर दिया है। सरकार को तुरंत कर्ज माफी और आर्थिक सहायता देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे।"
उन्होंने बांधों और जल प्रबंधन की स्थिति पर भी सवाल उठाए, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई।
विखे पाटिल ने कहा, "सत्ता से बाहर होने के बाद उद्धव ठाकरे अब किसानों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। जब वे मुख्यमंत्री थे, तब किसानों की अनदेखी की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना स्वागत योग्य है, लेकिन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इसे राजनीतिक हथकंडा बनाना गलत है।"
राधाकृष्ण विखे पाटिल ने तंज कसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे सत्ता में रहते कुछ देना नहीं चाहते थे और अब सत्ता से बाहर होने पर केवल आलोचना कर रहे हैं।
पाटिल ने यह भी कहा कि "लाड़ली बहनों ने उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। अब जब सरकार लाड़ली बहनों का सम्मान कर रही है, तब ठाकरे उनका अपमान कर रहे हैं। लाड़ली बहनें ही अब उन्हें सबक सिखाएंगी।"
केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बताया कि केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ के मानकों में बदलाव कर किसानों को अधिक सहायता देने की दिशा में कदम उठाया है।
उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में इस मुद्दे पर विशेष पहल कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों के हित में काम कर रही है।"
