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शिवसेना (यूबीटी) ने 'फोन टैपिंग' की कानूनी वैधता पर उठाए सवाल, 'सामना' में टेलीकॉम और टेलीग्राफ एक्ट का किया जिक्र

शिवसेना (यूबीटी) ने सोमवार को केंद्र सरकार पर गैरकानूनी फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर निशाना साधा है। पार्टी ने इसकी तुलना अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घोटालों से की और इस तरीके को भारतीय लोकतंत्र पर "हमला" बताया।

शिवसेना (यूबीटी) ने फोन टैपिंग की कानूनी वैधता पर उठाए सवाल, सामना में टेलीकॉम और टेलीग्राफ एक्ट का किया जिक्र
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मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) ने सोमवार को केंद्र सरकार पर गैरकानूनी फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर निशाना साधा है। पार्टी ने इसकी तुलना अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घोटालों से की और इस तरीके को भारतीय लोकतंत्र पर "हमला" बताया।

ठाकरे कैंप ने पार्टी के मुखपत्र 'सामना' के एक संपादकीय में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाल के विस्फोटक दावों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सबूत उनके फोन में मौजूद हैं और उनका दावा है कि अधिकारी उन्हें मिटाने और मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं।

'सामना' में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों के तहत विपक्षी नेताओं की बातचीत को रोकना एक गंभीर अपराध और प्राइवेसी का उल्लंघन है। इसमें बताया गया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के सेक्शन 5(2) और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के सेक्शन 20 के तहत सेंट्रल या स्टेट होम सेक्रेटरी द्वारा लीगल इंटरसेप्शन पूरी तरह से नेशनल सिक्योरिटी के खतरों, सॉवरेनिटी और पब्लिक इमरजेंसी तक ही सीमित है। यह तर्क दिया गया है कि ये शर्तें पॉलिटिकल विरोधियों पर लागू नहीं होती हैं।

ठाकरे गुट ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार के तहत कथित सर्विलांस सिस्टम सिर्फ राहुल गांधी तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह भी दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी के अंदर के बड़े लोग भी टारगेट हो सकते हैं। 'सामना' में मौजूदा घटनाओं की तुलना इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पॉलिटिकल पतन से की गई है।

संपादकीय में कहा गया कि जिस तरह नेतन्याहू को पॉलिटिकल विरोधियों को टारगेट करने के बाद चुनावी हार का सामना करना पड़ा, उसी तरह के पॉलिटिकल उतार-चढ़ाव मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व के लिए आने वाले नुकसान का संकेत देते हैं।

'सामना' में महाराष्ट्र के पिछले राजनीतिक विवादों पर भी बात की गई है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने राज्य पुलिस मशीनरी और टॉप-रैंकिंग डीजीपी अधिकारियों का इस्तेमाल किया। जिन्हें कथित तौर पर फोन-टैपिंग ट्रेनिंग के लिए इजरायल भेजा गया था।

उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तानाशाही निगरानी के जरिए संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा गया, तो सरकार पर जनता का भरोसा टूट जाएगा, जिससे शायद लोग एक 'भ्रष्ट और जालिम सरकार' को हटाने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे।



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