पीएम मोदी का बयान 'पेपर लीक पर महज एक पट्टी', 12 सालों में सिर्फ वादे और चुप्पी मिली: शिवसेना (यूबीटी)

मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने शुक्रवार को कहा कि देशभर में नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर बढ़ते जनाक्रोश और विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

बढ़ते जनाक्रोश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के छात्रों के हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इस मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि "छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।"

प्रधानमंत्री ने दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने और कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करने का भी वादा किया।

हालांकि, शिवसेना (यूबीटी) ने अपने मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में प्रधानमंत्री की घोषणा के समय और तरीके पर सवाल उठाते हुए तीखी आलोचना की। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में इस मुद्दे पर बोलने या प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सीधे संवाद करने के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपना बयान जारी किया है।

संपादकीय में कहा गया कि यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब पिछले महीनों से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और व्यापक सुधार की मांग को लेकर पुलिस की लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ा है। इसमें कहा गया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासनों को "पेपर लीक पर केवल एक पट्टी" करार देते हुए फास्ट-ट्रैक अदालतों के वादे को "खोखली बयानबाजी" बताया है।

संपादकीय में कहा गया, "अगर प्रधानमंत्री फास्ट-ट्रैक अदालतों की घोषणा करने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते, तो उनके वादों में कुछ वजन नजर आता। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे उनके बयान सिर्फ 'हवाई किले' जैसे प्रतीत होते हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का संदेह जायज है। किसी को भरोसा नहीं है कि प्रधानमंत्री अपना वादा निभाएंगे। अपने 12 साल के कार्यकाल में उन्होंने या तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चुप्पी साधी है या फिर अपने ही आश्वासनों को कमजोर किया है।"

संपादकीय के अनुसार, आलोचकों और विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार के पिछले एक दशक के कार्यकाल में पेपर लीक की 152 घटनाएं सामने आने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 153वीं घटना और उसके बाद देशभर में भड़के भारी जनाक्रोश ने सरकार को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर दिया। संपादकीय में सरकार के संकट से निपटने के तरीके को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं।

संपादकीय में कहा गया, "प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले की प्राथमिक जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा तक नहीं मांगा। एक ओर सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, वहीं दूसरी ओर विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) लागू किया गया है, जिसकी सार्वजनिक असहमति से निपटने के सरकार के तरीके को लेकर तीखी आलोचना हो रही है।"

संपादकीय में कहा गया कि लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की उम्मीदों और सपनों के टूटने से जनता में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आलोचकों को संदेह है कि सरकार की ये घोषणाएं वास्तव में ठोस सुधारों में बदलेंगी या फिर पहले की तरह सिर्फ अधूरे वादे बनकर रह जाएंगी।