बिहार में एनडीए की सरकार का बनना तय, सीटों की संख्या पर नहीं कहूंगा कुछ : संजय निरुपम

मुंबई। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने शनिवार को विश्वास जताया कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार विराजमान होने जा रहे हैं। मेरे इस दावे में कोई शक नहीं है। राज्य की जनता में नीतीश कुमार को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपने का उत्साह साफ दिख रहा है।

संजय निरुपम ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी, इस पर मेरी तरफ से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। इस पर अगर केंद्रीय मंत्री अमित शाह टिप्पणी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को भलीभांति समझते हैं।

एक बात साफ है कि प्रदेश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार के शक की कोई गुंजाइश नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ किसी भी प्रकार की सत्ता विरोधी लहर देखने को नहीं मिल पा रही है। लोगों में नीतीश कुमार को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपे जाने का उत्साह साफ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अगर मैं प्रदेश में एनडीए की जीत का दावा करू, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि हमें यहां पर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को समझना होगा कि जब किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं रहती है और मतदान में भी इजाफा दर्ज किया जाता है। ऐसी स्थिति में दुनिया की कोई भी ताकत उसे चुनाव जीतने से नहीं रोक सकती। मौजूदा समय में बिहार में इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। इससे स्पष्ट है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर विराजमान होने जा रहे हैं। प्रदेश में एनडीए की सरकार का बनना तय है।

राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। अभी तक प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव शेष है। दूसरे चरण के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। 14 तारीख के बाद जब नतीजे घोषित होंगे, तो सभी लोग अपने लिए नए-नए ठिकाने खोजेंगे।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार के लैंड डील मामले पर संजय निरुपम ने कहा कि इसे लेकर सरकार की तरफ से जांच का आदेश दे दिया गया है। किसी भी प्रकार की डील अभी तक नहीं हुई है। हां, कुछ ताकतें थीं, जो इस पूरी महंगी जमीन को सस्ते में देने में अनियमितता बरत रही थीं। इन सभी सवालों के जवाब के लिए प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें एक सीनियर लेवल के आईएएस ऑफिसर भी शामिल हैं। अब जांच के बाद साफ होगा कि आखिर कौन गलत करना चाह रहा था और इसमें कौन सी ताकतें शामिल थीं। इसके अलावा, इसमें जो भी स्थानीय ताकत थी, उनका तबादला कर दिया गया है। इस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने एक नया घोटाला होने से रोक दिया। इसके लिए इन्हें श्रेय देना चाहिए।