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नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए : वारिस पठान

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद पर दिए बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए

नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए : वारिस पठान
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मुंबई। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद पर दिए बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए।

मुंबई में वारिस पठान ने कहा कि मेरी निजी राय यह है कि नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। गुंडागर्दी को भी खत्म किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग जो बेकसूर मुसलमानों को पकड़ते हैं, उन पर तरह-तरह के आरोप लगाते हैं, उन्हें पीटते हैं, उनकी लिंचिंग करते हैं। ये सारी चीजें हमारे देश से खत्म हो जानी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। जो लोग खुद को बड़े गुंडे समझते हैं और बेकसूर लोगों की जान लेते हैं, उनका यह काम आतंकवाद और नक्सलवाद से कम कैसे है। इसे भी खत्म किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री को भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

वारिस पठान ने कहा कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, प्रशासन की बात नहीं सुनते, ऐसी गुंडागर्दी करते हैं और बेकसूर लोगों की जान लेते हैं, उनके खिलाफ कानून सख्त होना चाहिए। हम यह कहते-कहते थक गए हैं कि मॉब लिंचिंग पर एक कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि बेकसूर मुसलमानों की हत्याएं भी रुक सकें। जो लोग देश के लिए नुकसानदेह हैं और देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा हैं, उनके खिलाफ कानून सख्त होना चाहिए।

ईरान-भारत के बीच तेल व्यापार शुरू होने पर वारिस पठान ने कहा कि देखिए, जो देश के हित में होगा, वह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन, हम क्या देख रहे हैं लगातार एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों को मजबूरन शहर छोड़कर गांव की ओर जाना पड़ रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी रहता है तो आने वाले दिनों में एलपीजी के दाम और बढ़ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन, एलपीजी के दाम बढ़ने और इसकी किल्लत से लोगों को परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंपों पर लोगों की लाइन देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति यह हो गई है कि रेस्टोरेंट में भी खाना महंगा हो गया है। यह सारी चीजें सरकार को क्लियर करना चाहिए कि कब तक ऐसी स्थिति से लोगों को जूझना होगा।


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