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मुंबई: बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सरकार और यूनियन के बीच बनी सहमति

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) के कर्मचारियों की हड़ताल के खत्म होने की घोषणा की है

मुंबई: बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सरकार और यूनियन के बीच बनी सहमति
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मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) के कर्मचारियों की हड़ताल के खत्म होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बेस्ट के कर्मचारियों और यूनियन की मांगों पर सहमति बन गई है। सीएम के साथ भी इस मामले को लेकर चर्चा हुई है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बेस्ट की हड़ताल खत्म हो गई है। उनकी मांग थी कि पेंडिंग ग्रेचुएटी दी जाए, इस पर सहमति बनी है। इसके साथ ही उनकी कई मांगों पर सहमति बन गई है। बेस्ट में काम करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर की सुविधा के लिए कई मांगे थीं, उन पर पर सहमति बन गई है।

इसके साथ ही बेस्ट के परमानेंट कमर्चारी और अन्य कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने का भी फैसला लिया गया है। मेरी कल से ही चर्चा चल रही थी, मुख्यमंत्री से भी बात हो गई है। हमारी सरकार बेस्ट के लिए सकारात्मक है और इसे सक्षम बनाने के लिए जो भी हो सकेगा, करेंगे।

शिवसेना (यूबीटी) के एमएलसी और बेस्ट कामगार सेना के अध्यक्ष सचिन अहीर ने कहा, "मुंबई के लोगों को परेशानी नहीं झेलनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले दो दिनों से हम यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं कि हड़ताल जल्द से जल्द समाप्त हो। हम चाहते थे कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। आज उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से चर्चा की और संबंधित मुद्दों का समाधान किया। यह एक सकारात्मक घटनाक्रम है कि एक समाधान निकल आया है।"

सीएम एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल का समाधान निकालने के लिए आज सह्याद्री अतिथि गृह में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बेस्ट उपक्रम को मजबूत बनाने और कर्मचारियों की मांगों के संबंध में इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इनमें प्रमुख रूप से कर्मचारियों की लंबित ग्रेच्युटी राशि इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान करने तथा नए वेतन समझौते तक अंतरिम राहत के रूप में बेस्ट के कर्मचारियों को 3,000 रुपए और वेटलिस्ट पर कार्यरत कर्मचारियों को 2,000 रुपए मासिक अस्थायी वेतन वृद्धि देने पर सहमति बनी। यह भी स्पष्ट किया गया कि कर्मचारियों की लंबित ग्रेच्युटी राशि का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अगले तीन वर्षों में 5,000 नई बसें बेस्ट की स्वयं की मालिकाना व्यवस्था के तहत खरीदी जाएंगी। बेस्ट प्रशासन द्वारा तैयार किए गए 'कायापालट' प्रस्ताव को तत्काल सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसे मंत्रिमंडल की मंजूरी दिलाई जाएगी। बैठक के बाद कर्मचारी कृती समिति ने अपनी हड़ताल वापस लेने की घोषणा की।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, विधायक सचिन अहिर, विधायक मुरजी पटेल, उपमुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, बृहन्मुंबई महानगरपालिका की आयुक्त अश्विनी भिडे, बेस्ट की महाप्रबंधक सोनिया सेठी तथा बेस्ट कर्मचारी कृती समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।

बेस्ट उपक्रम के कर्मचारियों, अधिकारियों और श्रमिकों ने आंदोलन शुरू किया था। संयुक्त श्रमिक कृती समिति ने दावा किया था कि 18 जून की मध्यरात्रि से शुरू हुए आंदोलन में सभी यूनियनों ने एकजुटता दिखाई और कर्मचारियों ने 100 प्रतिशत भागीदारी ली। समिति ने कहा कि यह आंदोलन बेस्ट उपक्रम के अस्तित्व और कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए किया जा रहा है


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