अबू आजमी ने फडणवीस को लिखा पत्र, आधार कार्ड से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर तत्काल कार्यवाही की मांग की
समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखकर मुंबई के मानखुर्द-शिवाजीनगर क्षेत्र में आधार कार्ड से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर तत्काल कार्यवाही की मांग की है
आधार सेवा केंद्रों की अव्यवस्था पर अबू आजमी ने जताई नाराजगी, मुख्यमंत्री फडणवीस को लिखा पत्र
मुंबई। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखकर मुंबई के मानखुर्द-शिवाजीनगर क्षेत्र में आधार कार्ड से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर तत्काल कार्यवाही की मांग की है।
अबू आजमी ने आरोप लगाए कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र में नए आधार कार्ड बनना लगभग बंद हैं। आधार सेवा केंद्रों पर कर्मचारियों की भारी कमी है, वहीं कुछ निजी केंद्रों पर अवैध शुल्क वसूली और नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इस वजह से क्षेत्र के आम नागरिकों, खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और गरीब वर्ग को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को आधार सेवाएं बिना किसी कठिनाई के और समय पर मिल सकें।
अबू आजमी ने लिखा, "मैं, मानखुर्द-शिवाजीनगर संभाग का एक नागरिक, इस पत्र के माध्यम से हमारे संभाग में आधार कार्ड पंजीकरण और सुधार से संबंधित गंभीर समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। हम सरकार की ओर से 10 साल से अधिक उम्र वालों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन इस संबंध में लागू किए गए नए नियमों के कारण, मौजूदा व्यवस्था के कारण नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।"
उन्होंने आगे लिखा कि विभाग में कई प्रमुख समस्याएं हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
अबू आजमी ने लिखा, "वर्तमान में 7 साल से अधिक आयु वालों के नए आधार कार्ड बनाने का काम बंद है, जिसके कारण कई नागरिक इस सुविधा से वंचित हैं। आधार केंद्रों पर कर्मचारी लापरवाही से काम कर रहे हैं, नागरिकों से दुर्व्यवहार और अवहेलना की जा रही है। निजी आधार केंद्रों में मनमाने और अवैध शुल्क वसूले जा रहे हैं।"
सपा विधायक ने यह भी आरोप लगाए कि संभाग में आधार केंद्रों की संख्या बहुत कम है, जिसके कारण नागरिकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक बड़ी समस्या है। नागरिकों के नाम, जन्मतिथि और अन्य महत्वपूर्ण सुधार कार्य भी आधार केंद्रों पर नहीं किए जा रहे हैं।
