महाराष्ट्र अधिकतम सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने में देश में शीर्ष पर आने का प्रयास करेगा : फडणवीस

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि अक्टूबर तक अधिकतम सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने में प्रदेश देश में शीर्ष पर आने का प्रयास करेगा।

श्री फडणवीस ने यहां मंत्रालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत 1,027 सेवाओं को अधिसूचित किया है जिनमें से 527 सेवाएं 'आपले सरकार' पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं।

उन्होंने राज्य के नागरिकों को पारदर्शी और विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करना आवश्यक बताते हुए कहा कि विभिन्न विभागों की 138 एकीकृत सेवाओं को 31 मई तक आपले सरकार पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही शेष 306 अधिसूचित सेवाओं को 15 अगस्त तक ऑनलाइन किया जाना चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने में देरी करने वाले प्रशासकीय विभागों के प्रमुखों पर प्रतिदिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री फडणवीस ने कहा कि साथ ही सेवा के अधिकार अधिनियम के संबंध में अगली प्रक्रिया को लागू करते समय कौन सी नई सेवाएं अधिसूचित की जा सकती हैं इसकी जानकारी 15 सितंबर तक दी जानी चाहिए। साथ ही सेवाओं को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया को प्रमाणित करने की प्रक्रिया 'महाआईटी' द्वारा की जानी चाहिए।