महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया: फडणवीस

कोल्हापुर। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया।

फडणवीस ने कहा कि ठाकरे ने किसानों की दो लाख रुपये तक कर्ज माफ करने की घोषणा की है जबकि उन्होंने चुनाव पूर्व किसानों का 7/12 दस्तावेज कर्ज मुक्त बनाने की बात कह रहे थे।

फडणवीस ने आज यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि श्री ठाकरे ने चुनाव के समय कई तरह के नारे दिये थे जिसमें एक नारा यह भी था कि किसानों का 7/12 दस्तावेज कर्ज मुक्त किया जायेगा। सभी किसानों का पूरा ऋण माफ किया जायेगा लेकिन अब उन्होंने सिर्फ दो लाख रुपये तक का ही कर्ज माफ करने की घोषणा की है और वह भी जिसका ऋण 30 सितंबर 2019 तक बकाया है। इसका अर्थ यह है कि इससे बैमौसम से पीड़ित किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। बारिश और बाढ़ से पीड़ित किसानाें ने जो ऋण लिया था और उन्हें मार्च/अप्रैल 2020 तक चुकाना है इसलिए इन किसानों काे ऋण माफी का लाभ नहीं मिलेगा।

उन्होंने कहा कि ठाकरे ने बेमौसम से पीड़ित किसानों को आश्वासन दिया था कि 25 हजार रूपये

प्रति हेक्टेयर की क्षतिपूर्ति दी जायेगी।

यहां तक ​​कि, राज्य के राज्यपाल ने भी किसानों और बागवानी भूमि मालिकों को क्रमशः 8,000 से 18,000 रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं किया है। श्री फडणवीस ने कहा बाढ़ और बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई और उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि कर्ज के लिए बिना किसी निर्धारित तारीख के किसानों का 7/12 प्रमाणपत्र कर्ज मुक्त करने के अपने आश्वासन को पूरा करे।

उन्होंने कहा कि इस पर विचार करते हुए, भाजपा श्री ठाकरे की ऋण माफी की घोषणा के खिलाफ जल्द ही आंदोलन करेगी और राज्य पार्टी प्राधिकरण जल्द ही आंदोलन के बारे में फैसला करेगा, श्री फडणवीस ने कहा कि नागपुर विधानसभा सत्र के समापन में, राज्य सरकार विपक्ष के सवालों का उचित जवाब नहीं दे सकी है।

फडणवीस ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति पहले अच्छी थी और राज्य सरकार को 26 प्रतिशत ऋण
लेने की स्वतंत्रता है।

एलगार परिषद के संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की टिप्पणी पर श्री फडणवीस ने कहा कि गैर सरकारी संस्था की रिपोर्ट पर मामले नहीं दर्ज किये गये बल्कि उनके खिलाफ मजबूत साक्ष्य होने के कारण मामला दर्ज किया गया था। गत शुक्रवार को राकांपा अध्यक्ष ने कहा था कि एलगार परिषद मामले में कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच होनी चाहिए।

उन्हेंने कहा कि भाजपा और शिव सेना गठबंधन ने पिछले पांच वर्ष तक मिलकर सरकार के कामों पर निर्णय लिया था और तब शिव सेना ने कहीं भी विरोध नहीं किया था लेकिन अब वह उन निर्णयों का विरोध कर रहे हैं।

नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ हो रही हिंसा पर श्री फडणवीस ने कहा कि यह कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा विपक्षी दल, केवल राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं।