महाराष्ट्र भाजपा के एलओपी प्रवीण दारेकर 'करोड़पति मजदूर' हैं : शिवसेना नेता

मुंबई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ घाटकोपर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक आपराधिक शिकायत में दावा किया गया है कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण वाई. दारेकर 'एक करोड़पति मजदूर हैं, जिन्होंने अपने चुनावी हलफनामों में कथित तौर पर अपनी पेशेवर साख को गलत बताया है'। शिकायतकर्ता वसंतराव नाइक शेती स्वावलंबन मिशन (वीएनएसएसएम) के अध्यक्ष किशोर तिवारी, जिन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है, उन्होंने दारेकर से कुछ असहज सवाल किए हैं।

साल 2009-2014 से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के पूर्व विधायक दारेकर वर्तमान में 2016 से भाजपा के एमएलसी हैं, जिन्हें 2019 में उच्च सदन के विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। उन्हें मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एमडीसीसीबी) के अध्यक्ष के रूप में भी दिखाया गया है। मुंबई बैंक, जिसमें पंजीकृत सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की श्रेणियां शामिल हैं।

पुलिस शिकायत में, तिवारी ने कहा कि दारेकर को श्रमिक सहकारी समिति 'प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्था' (पीएमएसएस) घाटकोपर का सदस्य बताया जाता है, जिसके आधार पर उन्हें मुंबई बैंक के निदेशक के रूप में और 2015 से पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है।

तिवारी ने तर्क दिया, "हालांकि, दो चुनावों के लिए फॉर्म 26 में अपने वैधानिक हलफनामों में दारेकर ने शपथ पर अपना पेशा और अपनी पत्नी सायली दारेकर के 'स्वतंत्र व्यवसाय' का उल्लेख किया है।"

तिवारी ने कहा, "यह स्पष्ट रूप से झूठा और भ्रामक घोषणा है, जिसके आधार पर वह दोनों अवसरों पर सदन के लिए चुने गए थे। वह पूरे वेतन, भत्ते, मानदेय और विशेषाधिकारों के माध्यम से सरकार को लूट रहे हैं और अब एलओपी के रूप में कैबिनेट मंत्री रैंक का आनंद ले रहे हैं, साथ ही मुंबई बैंक के प्रतिष्ठित पद और भत्तों का लाभ उठा रहे हैं।"

एक संक्षिप्त प्रश्नावली सहित आईएएनएस द्वारा बार-बार प्रयास किए जाने के बावजूद, इस मामले में दारेकर या उनकी टीम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

हाल ही में सामने आए खुलासे के बारे में बताते हुए शिवसेना के किसान चेहरे ने दारेकर पर 'मजदूर' होने का नाटक करने का आरोप लगाया है।

यहां तक कि उनकी पत्नी और उनके एक भाई को भी 'मजदूर' घोषित किया गया है और पीएमएसएस के प्रतिनिधि पुलिस शिकायत के अनुसार उसी मुंबई बैंक में मतदाता हैं।

तिवारी ने स्पष्ट रूप से पूछा, "क्या माननीय एलओपी बता सकते हैं कि क्या वह और उनके परिवार के सदस्य 'दिहाड़ी मजदूर' हैं या उन्होंने पदों को छीनने और सरकार को ठगने के लिए 'श्रम' टैग का दुरुपयोग किया है।"

तिवारी ने कहा, "यह एक अत्यंत गंभीर मामला है, क्योंकि सभी पदों को धोखाधड़ी या काल्पनिक दस्तावेजों और झूठी घोषणाओं के आधार पर प्राप्त किया गया था। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य से जांच और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह करता हूं।"

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, चुनाव उम्मीदवार के शपथपत्र या नामांकन के दौरान दाखिल किए गए फॉर्म 26 को सं™ोय आपराधिक अपराध के मामले में मुकदमा चलाने के लिए सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

उन्होंने बताया, इसके अलावा, श्रम सहकारी समितियों के लिए महाराष्ट्र सरकार के मॉडल नियम एक श्रमिक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसका निर्वाह का मुख्य साधन शारीरिक श्रम है।

उन्होंने कहा, "इससे यह स्पष्ट है कि दारेकर मुख्य रूप से एक दिहाड़ी 'मजदूर' के रूप में अयोग्य हैं और इसलिए उन्हें अब तक दिए गए सभी वेतन, भत्ते, सुविधाएं, रियायतें वापस लिए जाएं। यह लोगों और सरकारी खजाने को धोखा देने के बराबर है।"

साल 2014-2015 से अब तक मुंबई बैंक में कथित घोटालों से संबंधित एक या अधिक मामले लंबित हैं।

तिवारी ने मांग की कि शाह और ठाकरे संबंधित एजेंसियों के माध्यम से तत्काल जांच का आदेश दें। दारेकर को हिरासत में लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फास्ट-ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाएं। ऐसा नहीं किए जाने पर वह अदालत में एक जनहित याचिका दायर करेंगे।