मध्य प्रदेश सरकार ने फ्यूल सेविंग, खेती और यात्रा संबंधी प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को वैश्विक संकट के मद्देनजर लोगों से राष्ट्रीय हित में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सुझाए गए सुझावों का पालन करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री यादव ने अपने कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार सोमवार को साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री की अपील पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा वैश्विक संकट और आपूर्ति श्रृंखलाओं में चुनौतियों को देखते हुए राष्ट्रीय हित में संरक्षण के विभिन्न उपायों को अपनाने का आग्रह किया है। हम सभी को उनकी अपील का पालन करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का भरपूर उपयोग करने और वर्क फ्रॉम होम करने तथा वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देने का आग्रह किया है।

उन्होंने ईंधन की खपत कम करने के लिए ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया है।

किसानों से डीजल पंपों की जगह सौर पंपों का उपयोग करने और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करके प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आग्रह किया गया है।

इसका उद्देश्य देश के पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों के आयात को कम करना है।

प्रधानमंत्री ने वैश्विक संकट के दौरान आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव कम करने के लिए माल परिवहन के लिए भारतीय रेलवे की मालगाड़ियों का अधिक उपयोग करने का भी आह्वान किया है।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुसार, नागरिकों को कम से कम एक वर्ष के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय यात्रा योजनाओं को स्थगित कर देना चाहिए और इसके बजाय घरेलू पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना चाहिए। आम जनता को ईंधन बचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन या इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके भी योगदान देना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि लोगों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने और घरेलू स्तर पर खाना पकाने के तेल की खपत कम करने का आग्रह किया गया है।

यादव ने कहा कि राज्य सरकार इन उपायों को बढ़ावा देने के लिए विभागों के साथ समन्वय करेगी।

सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, वर्चुअल बैठकों, सौर पंपों और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपील के अनुरूप यात्रा और बैठक संबंधी सरकारी प्रोटोकॉल की समीक्षा करेगी।

कृषि, परिवहन और पर्यटन से संबंधित विभागों को संरक्षण उपायों का समर्थन करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है।