मध्य प्रदेश में परीक्षा घोटाले, आरक्षण और छात्रसंघ चुनाव पर सरकार की नीयत सवालों के घेरे में है : कांग्रेस

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (पीएसी) की बैठक की। इस बैठक में राज्य में राजनीतिक और संगठनात्मक हालात की समीक्षा की गई और किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से जुड़े मुद्दों पर पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई लगभग पांच घंटे की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए, इनमें राज्य प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और कई पूर्व मंत्री व विधायक शामिल थे।

बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि पार्टी राजनीतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ेगी। पीएसी ने संगठन-निर्माण अभियान और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस युवाओं, छात्रों, किसानों, महिलाओं और ओबीसी के अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ेगी।

चौधरी ने कहा कि पार्टी खाद की कमी, उज्जैन में भ्रष्टाचार के आरोपों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों का मुद्दा उठाएगी। उन्होंने लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश के लिए सरकार की आलोचना भी की। छात्र संघों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की मांग पर भी चर्चा हुई। अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस छात्रों, किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पीएसी की बैठक लगभग पांच घंटे तक चली और मध्य प्रदेश में राजनीतिक, संगठनात्मक और जनहित की स्थिति पर व्यापक चर्चा हुई।

हाल ही में हुए दतिया विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है और बदलाव की राजनीति के लिए लोगों का समर्थन दिखाया है। पार्टी बेरोजगारी, शिक्षा, किसानों की खाद संबंधी समस्याओं, महिलाओं और ओबीसी के लिए आरक्षण, अपराध और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कथित राजनीतिक उत्पीड़न जैसे मुद्दों को उठाना जारी रखेगी।

विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि दतिया के नतीजों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है और उन्होंने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण, आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा और छात्र संघों के लिए सीधे चुनाव की मांग दोहराई।

कांग्रेस ने कहा कि पीएसी की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, वे पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों और जन-अभियानों की दिशा तय करेंगे।