मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 5,017 करोड़ रुपए की उज्जैन-जावरा राजमार्ग की आधारशिला रखेंगे

भोपाल/उज्जैन। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को 5,017 करोड़ रुपए की उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड चार-लेन राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखेंगे।

98.73 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग का निर्माण मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) द्वारा किया जाएगा और इसके दो साल में पूरा होने की उम्मीद है। यह राजमार्ग उज्जैन दक्षिण, घटिया, नागदा-खाचरोद, आलोट, और जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा।

राज्य सरकार के अनुसार, इस परियोजना से मालवा क्षेत्र में सड़क संपर्क में सुधार होगा और उज्जैन को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा संपर्क मिलेगा। सरकार ने कहा कि इस राजमार्ग से लगभग 35 लाख लोगों को लाभ होगा और 62 गांवों के लिए संपर्क में सुधार होगा।

सरकार ने कहा कि यह परियोजना सिंहस्थ-2028 के दौरान उज्जैन आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए भी सहायक होगी। राजस्थान, गुजरात और देश के अन्य हिस्सों से आने वाले यात्रियों को नए राजमार्ग के माध्यम से शहर तक आसानी से पहुंचने की उम्मीद है।

इस परियोजना में तीन रेलवे ओवरब्रिज, नौ बड़े पुल, 26 मध्यम पुल और 417 पुलिया शामिल हैं। स्थानीय यातायात की सुगमता के लिए जावरा बाईपास पर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे इंटरचेंज से महू-नीमच चार-लेन राजमार्ग तक दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण भी किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, नया राजमार्ग उज्जैन, इंदौर, भोपाल और मालवा क्षेत्र के अन्य हिस्सों के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करेगा। इससे यात्रा का समय कम होने और यात्री एवं वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही में सुधार होने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से किसानों को कृषि उपज को बाजारों तक तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। सरकार ने यह भी कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में औद्योगिक विकास, व्यापार और रसद गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।

इस परियोजना से ईंधन की खपत कम होने, सड़क सुरक्षा में सुधार होने और परिवहन लागत घटने की उम्मीद है। सरकार ने उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड राजमार्ग को राज्य की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक बताया, जो इसके पूरा होने के बाद मालवा क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देगी।

यह विकास परियोजना मध्य प्रदेश में प्रमुख धार्मिक, कृषि और वाणिज्यिक केंद्रों के बीच सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और संपर्क सुधारने के राज्य के प्रयासों का हिस्सा है।