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केंद्र सरकार के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान: हेमंत खंडेलवाल

भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं जिससे महिलाएं सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त होंगी

केंद्र सरकार के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान: हेमंत खंडेलवाल
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भोपाल। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं जिससे महिलाएं सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त होंगी।

केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रचार अभियान के तहत आयोजित महिला संवाद को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, वह न केवल आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, बल्कि यह नई दिशा में देश को अग्रसर करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है और इस बजट में ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं, जिनसे महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त होंगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने आम लोगों की सोच में आए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 के बाद देश में टैक्स देने की मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आया है और आज लोग टैक्स बचाने के बजाय इसे ईमानदारी से चुकता करना चाहते हैं, यह मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की इकोनॉमी आने वाले समय में दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे बेहतर होगी। यह बजट उस संकल्प को दर्शाता है, जिसमें न केवल महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है, बल्कि समग्र रूप से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए गए हैं।

हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में देश की कमान संभाली, तब भारत 11वें नंबर की इकोनॉमी था। बेरोजगारी और इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश काफी पिछड़ा हुआ था। उस समय देश का टैक्स कलेक्शन इस स्थिति में था कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का खर्च भी पूरी तरह से नहीं निकल पाता था। 1980-1990 के दशक में इनकम टैक्स का स्लैब 60 प्रतिशत तक था, और इसके ऊपर 12 प्रतिशत सरचार्ज भी लगता था। इसके अतिरिक्त, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम के तहत 4 प्रतिशत और पीपीएफ में 15 प्रतिशत राशि डालनी पड़ती थी।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी सरकार का कुल खर्च और दखल जीडीपी लगभग 56 प्रतिशत के आसपास है, इसे घटाकर 50 प्रतिशत के करीब लाने का सरकार का लक्ष्य है। भारत के पर्यटन क्षेत्र में बौद्ध सर्किट के निर्माण से बड़ा बदलाव आने वाला है, जो न केवल आंतरिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। भारत का रक्षा बजट इस साल 15 प्रतिशत बढ़ा है। यह हमारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम है। दुनिया के कई देश पर्यटन के कारण आर्थिक रूप से प्रगति कर चुके हैं और अब भारत इस दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है।


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