ओबीसी आरक्षण को लेकर पटवारी, सिंघार का सरकार पर गंभीर आरोप

जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की नीतियों को लेकर किया तीखा हमला

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंगलवार को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण सहित राज्य सरकार की नीतियों को लेकर तीखा हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने छह वर्षों तक ओबीसी समाज के साथ खुला अन्याय किया है।

पटवारी और सिंघार ने यहां संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कांग्रेस सरकार ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में अध्यादेश और कानून बनाकर 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था, लेकिन भाजपा ने 2021 में परिपत्र और 2022 में आदेश जारी कर नियुक्तियों को रोक दिया। कुल 87 प्रतिशत नियुक्तियां ही की गईं और 13 फीसदी बिना किसी कानूनी आधार के रोक दी गईं। इस नीति से एक लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए, हजारों उम्मीदवारों की नौकरियां अटकीं और कई ने आत्महत्या तक कर ली।

पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 100 करोड़ रुपए सिर्फ वकीलों पर खर्च किए आरक्षण रोकने के लिए। जबकि मीडिया में शिवराज सिंह और मोहन यादव कहते रहे कि वे आरक्षण के पक्षधर हैं। यदि सचमुच पक्ष में थे तो 2019 का कानून लागू करने से किसने रोका? अब स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि यह अन्याय क्यों हुआ।

दोनों नेताओं ने साफ तौर कहा, “भाजपा और आरएसएस ओबीसी समाज को उनका हक देने के खिलाफ हैं। कांग्रेस ने आरक्षण दिया था और कांग्रेस ही ओबीसी समाज का हक दिलाकर रहेगी।”

सर्वदलीय बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए पटवारी ने कहा, “सर्वदलीय बैठक के लिए केवल फोन आया है लेकिन लिखित सूचना अभी तक नहीं आई है। लिखित में सूचना आएगी तो कांग्रेस पार्टी सम्मिलित होगी। कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही पक्ष में है कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। तो फिर मुख्यमंत्री जी किस बात की बैठक कर रहे हैं?

वहीं, सिंघार ने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार इससे सरकार की दोहरी नीति को उजागर होती है। ओबीसी समाज को केवल छलावा और जुमले दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं जातिगत जनगणना को ‘अर्बन नक्सल’ कहकर भाजपा की मानसिकता जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा बुलाई गई 28 अगस्त की सर्वदलीय बैठक मात्र दिखावा है। अगर सरकार की नीयत साफ है तो तत्काल आदेश जारी कर 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार-बार सरकार से पूछ रहा है कि नियुक्तियां क्यों रोकी गईं। गत चार जुलाई 2025 को कोर्ट ने पूछा कि 13 फीसदी नियुक्तियां क्यों होल्ड की गईं? 29 जून 2025 को फिर पूछा कि 27 प्रतिशत आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया?

सिंघार ने कहा कि अन्य राज्यों में ओबीसी को अधिक आरक्षण मिला है तमिलनाडु (50 प्रतिशत), केरल (40 फीसदी), कर्नाटक (32 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (29 प्रतिशत), तेलंगाना (42 फीसदी प्रस्तावित)। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा ओबीसी समाज के हक को छीन रही है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि “भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। वोट चोरी की तरह अब नौकरियां भी चोरी हो रही हैं। कांग्रेस स्पष्ट रूप से मांग करती है कि 27 प्रतिशत आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। सर्वदलीय बैठक जनता को गुमराह करने की साजिश है।”

इस प्रेसवार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, मीडिया विभाग के अध्यक्ष डॉ. मुकेश नायक, वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया और महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल भी उपस्थित रहीं।