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मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए ‘दो बच्चों’ की अनिवार्यता खत्म, हजारों कर्मचारियों को राहत

मंत्रिपरिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को स्वीकृति दी है। सरकार के फैसले के बाद भर्ती की पात्रता और कर्मचारियों के खिलाफ लंबित कार्रवाई, दोनों मोर्चों पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि, पहले ही अंतिम रूप से निपटाए जा चुके मामलों और बर्खास्त कर्मचारियों को लेकर कुछ शर्तें भी तय की गई हैं।

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए ‘दो बच्चों’ की अनिवार्यता खत्म, हजारों कर्मचारियों को राहत
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भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने और सेवा में बने रहने के लिए लागू दो बच्चों की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में करीब 25 साल पुराने इस नियम को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस फैसले से तीन या उससे अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों को सरकारी भर्ती में शामिल होने का रास्ता मिलेगा। वहीं, इस नियम के कारण विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे मौजूदा कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को स्वीकृति दी है। सरकार के फैसले के बाद भर्ती की पात्रता और कर्मचारियों के खिलाफ लंबित कार्रवाई, दोनों मोर्चों पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि, पहले ही अंतिम रूप से निपटाए जा चुके मामलों और बर्खास्त कर्मचारियों को लेकर कुछ शर्तें भी तय की गई हैं।

तीन या अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका

दो बच्चों की बाध्यता खत्म होने के बाद अब तीन या उससे अधिक संतान वाले उम्मीदवारों को केवल इस आधार पर सरकारी भर्ती के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इससे लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ऐसे युवाओं को राहत मिलेगी, जो परिवार में तीसरी संतान होने के कारण सरकारी नौकरी की पात्रता से बाहर हो जाते थे। नियम में संशोधन के बाद सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। हालांकि, भर्ती के अन्य निर्धारित शैक्षणिक, आयु और आरक्षण संबंधी मानदंड पहले की तरह लागू रहेंगे।

8 से 10 हजार कर्मचारियों के मामलों पर पड़ेगा असर

सरकार के फैसले का दूसरा बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके खिलाफ तीसरी संतान होने के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। ऐसे लंबित मामलों को समाप्त करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे प्रभावित कर्मचारियों के रुके हुए वेतनवृद्धि, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभ बहाल होने की संभावना है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के अलग-अलग विभागों में इस नियम के उल्लंघन से जुड़े करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं। इनमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से जुड़े प्रकरण प्रमुख हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के ही 12 मामले अंतिम निर्णय के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पास विचाराधीन बताए गए हैं।

पहले निपटाए गए मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा

सरकार ने नियम समाप्त करने के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं, ताकि पुराने मामलों को लेकर नई कानूनी उलझन पैदा न हो। इसके तहत जिन कर्मचारियों के खिलाफ वर्ष 2001 के बाद कार्रवाई पूरी हो चुकी है और सक्षम अधिकारी अंतिम आदेश जारी कर चुके हैं, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। यानी जिन प्रकरणों का विभागीय या कानूनी स्तर पर अंतिम निपटारा हो चुका है, उन्हें नए संशोधन के आधार पर फिर से विचार के लिए नहीं लिया जाएगा। सरकार की ओर से राहत का दायरा मुख्य रूप से उन मामलों तक सीमित रखा गया है, जिनमें जांच या कार्रवाई अभी लंबित है।

बर्खास्त कर्मचारियों को स्वत: बहाली नहीं

इस फैसले में उन कर्मचारियों को स्वत: बहाली का लाभ नहीं मिलेगा, जिन्हें दो से अधिक संतान होने के कारण पहले ही सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। ऐसे मामलों में अंतिम आदेश पारित हो जाने के बाद नए नियम के आधार पर अपने आप नौकरी वापस मिलने का प्रावधान नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि सरकार का निर्णय मुख्य रूप से वर्तमान में विचाराधीन मामलों और जारी विभागीय प्रक्रियाओं को राहत देने के लिए है। पहले से समाप्त हो चुके मामलों में कर्मचारियों को इस फैसले के आधार पर स्वत: सेवा में लौटने का अधिकार नहीं मिलेगा।

1 जनवरी 2001 को लागू हुआ था नियम

मध्य प्रदेश में तत्कालीन सरकार ने 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से दो से अधिक संतान वाले लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान लागू किया था। इस नियम का असर नई भर्तियों के साथ-साथ सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर भी पड़ता था। तीसरी संतान होने की स्थिति में कर्मचारियों को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था। करीब ढाई दशक तक लागू रहे इस प्रावधान के कारण कई कर्मचारियों के खिलाफ विवाद और जांच की स्थिति बनी रही। बताया जाता है कि इस नियम के दायरे में आने के कारण एक पूर्व न्यायाधीश को भी नौकरी गंवानी पड़ी थी।

सरकारी सेवा नियमों में बदलाव से खत्म होंगे पुराने विवाद

मंत्रिपरिषद के इस फैसले को मध्य प्रदेश की भर्ती और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। एक ओर इससे तीन या उससे अधिक संतान वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर लंबित विभागीय मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम लाभ संशोधित नियमों के औपचारिक लागू होने और संबंधित विभागों की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।


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