मध्यप्रदेश में समाधान योजना पर सख्ती, कोताही करने वालों पर होगी कार्रवाई

ऊर्जा मंत्री तोमर का निर्देश- बड़े डिफॉल्टरों पर पहले गिरेगी गाज

• 613 करोड़ जमा, 271 करोड़ सरचार्ज माफ- योजना ने दिलाई राहत
• पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र में बढ़ी वसूली, योजना ने पकड़ी रफ्तार

भोपाल। मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ‘समाधान योजना’ के क्रियान्वयन में कोताही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री तोमर ने मंगलवार को विभागीय योजना की समीक्षा के दौरान यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि समाधान योजना के क्रियान्वयन में अभी तक अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। इस योजना की सफलता में कम्पनी का भविष्य भी निहित है। उन्होंने कहा कि बड़े डिफॉल्टरों के विरूद्ध पहले कार्यवाई करें। उन्होंने कहा कि कितना बिजली बिल बकाया है, कितना वसूली योग्य है और कितना वसूली योग्य नहीं है, इसकी पूरी जानकारी दी जाए।

उन्होंने आरडीएसएस के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। बिजली अवरूद्ध होने की जानकारी उपभोक्ताओं को कारण सहित दें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके घरों में विद्युत उपयोग की क्षमता के अनुसार लोड स्वीकृत कराने के लिये समझाइश दें।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार ‘समाधान योजना’ में अभी तक 613 करोड़ 26 लाख रूपये उपभोक्तओं द्वारा जमा कराएं जा चुके है। इन उपभोक्ताओं के 271 करोड़ रूपये के सरचार्ज माफ किये गए है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अंतर्गत 115 करोड़ 58 लाख, मध्य क्षेत्र में 395 करोड़ 96 लाख और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में 101 करोड़ 72 लाख रूपये जमा हुए हैं।